काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा भाडा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा समायोजन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।
लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीका साधनका पाट्र्स लगायतमा चर्को मूल्यवृद्धि भइसक्दा समेत सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजना भएको थिएन ।
प्रदेश सरकारले व्यवसायीको चर्को असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक बस, ट्रक, ट्याक्सीलगायतका साधनको भाडादर समायोजन गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काका अनुसार समायोजन भएको भाडादरअनुसार प्रदेशभित्र लामो दूरीमा चल्ने यात्रुबाहक बसले यात्रुसँग साबिकको भाडामा थप २३.५१ प्रतिशत भाडा थप गरेर लिन पाउनेछन् ।
त्यसैगरी नगर बसमा यात्रा गर्ने यात्रुसँग व्यवसायीले साबिकको भाडामा थप २२।५५ प्रतिशत भाडा थप गरेर लिन पाउने छन् । ट्रकको भाडा पनि १४.५७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
भाडामा सञ्चालन हुने ट्याक्सी मिटरमा चलाउनुपर्नेछ । ट्याक्सीले सुरुको १५ किलोमिटरको यात्रसम्म ८० रुपैयाँ भाडा लिन पाउनेछन् । त्यसपछि थप २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा थप हुँदै जानेछ ।
प्रदेशमा सञ्चालिन ट्याक्सीका चालकहरुले पहिचाहन खुल्ने एउटै कलरको ड्रेस लगाउनु पर्ने, यात्रुले प्रष्ट देख्नेगरी नाम, ट्याक्सी नम्बर र ठेगाना खुल्ने कार्ड राख्नुपर्ने, जीसीएस जडान, मिटर ट्याक्सिले यात्रुलाइ तत्कालै बिल दिनुपर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार सहरीविकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा भाडा सिफारिस समिति गठन गरेको र त्यस समितिको सिफारिसअनुरुप भाडा समायोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।
संघ सरकारले यसअघि नै र २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरे पनि गण्डकीमा समायोजन हुन सकेको थिएन । यातायात मन्त्री खड्काले भाडा दर बढे पनि यात्रुले विगतमा तिर्दै आएको भन्दा थप भाडा तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक २०७८ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि कामका समेटेर योजना बनाउनका लागि विधेकको मस्यौदा बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक सहज कार्यान्वयका लागि पसोसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने समेत मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रदेशमा कार्यरत अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट अभाब भएकाले त्यसका लागि संघिय सरकारसंग आवश्यक रकम माग गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया