भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता

भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या समाधानका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
राष्ट्रि«य भूूमि आयोगले आज आयोजना गरेको भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिकरूपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताइन् ।

उनले भूमिहीन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट बञ्चित हुन नुहनेमा जोड दिँदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार काम गर्न आफूूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

राष्ट्रिय भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।