चन्द्रागिरि सडक: सत्तापक्षी र विपक्षीबीच जस लिने जुहारी, मारमा जनता

‘गणेशमान सिंह मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएर यो मार्ग व्यापारतिर लागेको भन्ने सुनेको छु । त्यो ढुङ्गाको व्यापार अन्त्य गरेर छिटोभन्दा छिटो यो सडक निर्माण गर्न मैले तत्काल पहल कदमी लिनेछु ।’

गत कार्तिक १९ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको यो अभिव्यक्तिले यतिबेला तरङ्ग छाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माको यो अभिव्यक्तिसँगै मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र र काठमाडौंको पश्चिम क्षेत्रका स्थानीयमा फेरि बाटो बन्न रोक्ने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । किनकि यो बाटो स्तरोन्नति सुस्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण यहाँबाट निस्किने गुणस्तरीय ढुंगा पनि हो।

ढुंगाको व्यापार वैध कि अवैध

थानकोट-चित्लाङ सडक तथा बस्ती संरक्षण समितिले बाटो विस्तारका क्रममा निस्किने ढुंगा त्यहाँ प्रयोगपछि मात्रै अन्यत्र लैजान माग गर्दै आएको छ । बाटो बनाउनका लागि करिब ७९ हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक पर्ने समितिको आकलन छ । बाटो स्तरोन्नतिका क्रममा ४ लाख घनमिटर कटिङ गर्दा ३ लाख घनमिटर ढुंगा निस्कने समितिको दाबी छ ।

‘त्यहाँबाट निस्किने ढुंगा त्यही बाटो बनाउन प्रयोग हुनुपर्‍यो, त्यसपछि बाँकी भएको ढुंगा जे गरे पनि भयो’, समितिका सल्लाहकार विनोद महर्जनले भने, ‘भोलि त्यहाँ बाटो बनाउन अन्यत्रबाट ढुंगा लैजानु पर्‍यो भने सरकारलाई करोडौँको घाटा लाग्छ ।’

तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयसँग ठेकेदार कम्पनीले गरेको सम्झौताको १ र ७ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख भएको महर्जनको तर्क छ ।

सम्झौताको बुँदा १ मा भनिएको छ, ‘थानकोट चित्लाङ सडक योजनाको पानीघाट चन्द्रागिरी भञ्याङ सडकखण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा निज निर्माण व्यवसायीले गर्ने कार्यबाहेक कार्यको थप निर्माण कार्यको टेन्डर गर्दा ढुंगा तथा ग्रभेलजस्ता निर्माण सामग्रीहरूको लिड (ढुवानी) बाहेकको दर रेट तयार गरी टेन्डर निकालेको खण्डमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री (बोल्डर, ढुंगा/ग्राभेल) हरू निर्माण व्यवसायी किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो लागत मूल्यमा सो सडकखण्डमा काम गर्ने अन्य निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी उक्त सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

यस्तै बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘लिलामबमोजिमका अन्य वन पैदावारहरू सडक आयोजनाले रेखाङ्कन गरेको (चेनेज २+५०० देखि ८+७००) बाट उत्पादन भएका अन्य वन पैदावार उक्त चेनेजमा प्रयोग हुनेबाहेक घाटगढीबाट निकासी गर्दा इलाका वन कार्यालय थानकोटको चलानीअनुसार उठाई लानु पर्नेछ ।’

तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले ढुंगा लिलामी तथा बिक्रीको जिम्मा सडक निर्माण कम्पनी किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन एन्ड ड्रिलिङ कम्पनी प्रालिका सञ्चालक सनकसिं राईलाई दिएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले ८५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई धरौटी बुझाएका छन् ।

कम्पनीले ढुङ्गा पैठारीको क्रममा सरकारी करको अतिरिक्त स्थानीय निकायलाई समेत गरी प्रतिट्रिप झण्डै १४ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ ।

चित्लाङ-चन्द्रागिरि-थानकोट सडक निर्माण सरोकार समितिका संयोजक रामशरण नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,- ‘सडक निर्माणको क्रममा निस्किएको ढुङ्गा चोरी निकासी भइरहेको सन्दर्भमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट चोरी निकासी रोक्न, वन/वातावरण जोगाउन र नियमन गरी ढुङ्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न लिलाम बिक्री गर्नेगरी भएको निणर्य र सो निणर्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य निकायहरूमा परेको उजुरी र ती निकायहरूबाट प्राप्त स्वीकृति र सहमतिबमोजिम नेपालको कानुन र नियमअनुसार लिलाम स्वीकृत भई राजस्व लिई/बुझाई स्थानीय कर, भ्याट र स्थानीय समुदायसँगको शुल्क समेत लिई/बुझाई गरिएको कानुनबमोजिमको ढुङ्गा व्यवस्थापन भएको हो ।’

अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ढुंगा प्रकरणकै कारण पुनः सडक स्तरोन्नतिमा ठेस लाग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । सडक स्तरोन्नति अभियानमा सरिक चित्लाङका अगुवा बुद्धरत्न मानन्धर पछिल्लो समय भइरहेको प्रचारबाजीलाई गलत मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् ।

दिनरात खटेर काम गरिरहेकाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने मनसायले गलत प्रचार भइरहेको मानन्धरको भनाइ छ । ‘हाम्रो वैधानिक अभियानले ढुंगा चोरेर बेच्न पल्केकाहरूलाई असर पुर्‍यायो अनि अनावश्यक भ्रम फैलायो’, उनले भने ।

ढुंगा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भए ठेकेदार कम्पनी पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउने मुडमा छन् । यसले सडक निर्माणमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ । स्मरणीय कुरा के हो भने यसअघि काममा स्थानीयले अवरोध गरेको भन्दा कम्पनीका सञ्चालक राईले एक करोड रुपैयाँ धरौटी फिर्ताको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘मुद्दा प्रक्रिया लामो हुने र सडक निर्माणले गति नलिने भएपछि सडक सरोकार समितिको पहलमा निर्माण कम्पनीलाई सम्झाएर काममा लगाएका थियौँ’, मानन्धरले भने, ‘अहिले फेरि केही तत्वहरूले उस्तै विवाद झिकिरहेका छन्, कम्पनी फेरि पनि मुद्दा मामिलामा जाने निश्चित छ ।’

ढुंगाको विषयमा सडक सरोकार समितिले सहजीकरण गर्ने जिम्मा लिएपछि निर्माण कम्पनी काममा फर्केको थियो ।

ट्रयाक खोल्न ५ वर्ष, स्तरोन्नति गर्न ५५ वर्ष

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको रूपमा रहेको यो मार्गले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । चन्द्रागिरि सडकसँग पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभिलाशादेखि राणाहरूको सवारीसाधन बोकेर ल्याउने साइनो जोडिएको छ । तत्कालीन सांसद रामलाल श्रेष्ठको पहल र चित्लाङका अगुवा बाबुकाजी मानन्धरलगायतको अग्रसरतामा स्थानीयले विसं २०१८ सालदेखि २०२३ सालसम्म पाँच वर्ष लगातार श्रमदान गरेर ट्रयाक खोलेका थिए ।

ट्रयाक खुलेको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सडक स्तरोन्नति हुन नसकेकोमा स्थानीय चिन्तित छन् । चन्द्रागिरि भन्ज्याङदेखि चनवन ब्यारेकसम्मको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि काठमाडौंतर्फको काम भने विभिन्न बहानामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारको २०६९ जेठ ११ को निणर्यले यो मार्गलाई सहायक मार्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो सडक काठमाडौं थानकोट चेकपोस्टबाट सुरु भई, पातीघाट, चन्द्रागिरी भन्ज्याङ, चित्लाङ, नारायणहिटी, बिसिङखेल, नौखण्डेसम्म रहेको छ । २२ दशमलव ५ किमि लम्बाइ रहेको यो सडकको काठमाडौंतर्फ ८ दशमलव ३ किमि र मकवानपुरतर्फ १४ दशमलव २ किमि पर्छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७०/०७१ देखि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाइएको थियो । किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन एन्ड ड्रिलिङ कम्पनीले २०७३ साउन १७ गते सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो । यसबीचमा पटक-पटक म्याद थप गरी आगामी चैतसम्मलाई तोकिएको छ । कम्पनीले थानकोट चेकपोस्टदेखि चन्द्रागिरि भन्ज्याङसम्म ६ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का लिएको थियो ।

भौगोलिक कठिनाइ र अनावश्यक विवादका कारण काममा केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय रफ्तारमा काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । यता थानकोट-चित्लाङ सडक तथा बस्ती संरक्षण समितिले भने ठेकेदारको लापरबाहीले १५ महिनामा सकिने गरी लिएको ठेक्का ढुंगा बेच्ने मनसायले ५ वर्ष लगाएको आरोप लगाएको छ ।

कति भयो प्रगति ?

२०७१ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्तरीकरण सुरु गरिएको यो सडकको अहिले काठमाडौंतर्फको काम भइरहेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको यो योजनाको बितेको एक वर्षमा भने आशालाग्दो प्रगति भयो ।

विभिन्न कारणले बारम्बार सडक निर्माण अवरुद्ध भएपछि गत वर्ष ११ साउनमा तत्कालीन प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलको उपस्थितिमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ९ स्थित चित्लाङमा बृहत् जनसहभागितामा सरोकार समिति गठन गरियो । समितिको संयोजक थिइन्, प्रदेशसभाका सांसद रमा आलेमगर । सडक योजना अभियानको अगुवाइमा खटिरहेका छन्, संविधानसभा सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरी ।

सडक सरोकार समितिलाई थाहा नगरपालिकाको बज्रबाराही, टौखेल, कलाँटु, बिसिङ्खेल, चित्लाङलगायतका स्थानीयले आर्थिक सहयोग समेत गरिरहेका छन् । विगतमा दैनिक २ देखि ३ घण्टा मात्रै सडक बनाउने गरिएकोमा पछिल्लो एक वर्षयता बिहान ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म काम हुँदै आएको मानन्धरले बताए ।

‘हामीलाई स्थानीयले धेरै सहयोग गरेका छन्, अब जसरी पनि काम सकाउँछौँ’, उनले भने । समितिले कामलाई तीव्रता दिन र मेसिनको हेरचाहका लागि तीन जना स्थानीयलाई राति कार्यस्थलमा खटाएको छ ।

बितेको एक वर्षको अवधिमा थानकोटबाट दुई हजार ५ सय मिटरदेखि ८ हजार २५० मिटरसम्मको सडकको ‘ट्रयाक क्लियर’ भएको छ । यस अवधिमा ३ हजार १६० मिटर सडकमा मेसिनरी वाल उठाउने, ३ हजार ४२० मिटर सडकसम्म डाउन गर्ने, ३ हजार ५८० मिटर सडकसम्म २ मिटर माटो भर्ने, ३ हजार ७८० मिटरसम्म ढिस्को काट्ने, पहिरो हटाउने, खोल्सीको मोडलाई २५ मिटरको रेडियसमा घुमाउनेलगायतको काम भएको दाबी गरेको छ ।

यस्तै रक कटिङ गर्नेदेखि सेतो पहरालाई समेत छिचोलेको छ । यस्तै ७ हजार ९ सय मिटर सडकमा २२ मिटर अगाडि अर्को मोड बनाएर ढिस्को कटिङ गरेर नमूना प्राकृतिक वालसमेत निर्माण गरिएको छ ।

अब छाप्रोमाथिको खोल्सीको मोड सुधार गर्नुपर्ने, थुप्रेको माटो फाल्नुपर्ने, डोजर झरेको मोडमा ३ मिटर बाहिर आउनेगरी वाल लगाउनुपर्ने, सबै ठाउँमा १० मिटर हुनेगरी चौडा बनाउनुपर्ने, पश्चिम ६ किलोमिटरको मोडमा ३ मिटर बाहिर वाल लगाउनुपर्ने, अँधेरी खोल्सीको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने, राम्चेको जेड कटिङसम्मको सिङ्गल बाटोलाई डबल बनाउनुपर्नेलगायतका काम बाँकी छन् । विवाद सिर्जना नभएको खण्डमा अबको एक महिनामा काम सम्पन्न हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

जस लिन जुहारी

चन्द्रागिरि सडक विकासको मार्ग मात्रै होइन चुनावी अस्त्र पनि हो । तत्कालीन सांसद तथा मन्त्रीहरू स्व. रामलाल श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कमल थापादेखि राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म र तत्कालीन सविधानसभाका सभासद सुभाषचन्द्र ठकुरी, बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडादेखि निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछाने समेतले यही बाटोलाई चुनावी नारा बनाएका थिए ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि लामो समय सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको यो बाटो दशैँ तिहारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो एक वर्षयता दिनहुँजसो चन्द्रागिरि सडक निरीक्षणमा खट्दै आएका ठकुरीको चर्चा चुलिएको छ ।

तर बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको आलोचना बढ्दो छ । मन्त्री भएर पनि सडक स्तरोन्नतिमा सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीयले खतिवडाको आलोचना गरिरहेका छन् । ठकुरी यो क्षेत्रबाट विजयी पूर्वसभासद हुन् भने खतिवडा वर्तमान सांसद हुन् ।अहिले ठकुरी एमालेमै छन् भने खतिवडा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका छन् ।

बाटो निर्माणको जस ठकुरीको हातमा पुग्ने भएपछि सत्तारुढ दलका स्थानीय नेताहरूको दौडधुप ह्वात्तै बढेको छ ।
थानकोट-चित्लाङ सडक तथा बस्ती संरक्षण समितिका सल्लाहकार विनोद महर्जनसहितको टोलीले राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेका थिए । उनीहरूले थानकोट चित्लाङ गणेशमान सिंह मार्ग परियोजना कार्यालय यथावत राख्न माग गरेका थिए ।

यस्तै यस क्षेत्रबाट चुनाव लडेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछाने नेतृत्वको टोलीले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर सडकको स्तरोन्नति तत्काल सम्पन्न गराउन माग गरेका छन् । उनीहरू जस/अपजसभन्दा पनि बाटो निर्माणको नाममा कमाउधन्दा नहोस् भनेर सतर्क बनाएको बताउँछन्।

यावत डेलिगेसन र जसको लडाइँस्वरूप अर्थमन्त्री शर्माको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको चित्लाङका स्थानीयको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिप्रति स्थानीय सडक निर्माण सरोकार समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शर्माको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही भएको जनाएको छ । अरु कसैको उक्साहटमा अर्थमन्त्री शर्माले उक्त अभिव्यक्ति दिएको समितिको ठहर छ ।

सत्तापक्षी र विपक्षी दुवैले बाटो चाँडै स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहना राखे पनि जसचाहिँ कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन्।