राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा अर्थतन्त्र : कसरी निम्तियो बजेट होलिडे ?

नेपालमा पहिलो पटक राजस्व संकलन गर्ने तर बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्वका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । संसदमा सहमति जुट्न नसक्दा विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित हुन सकेन । सो विधेयक पारित नभएपछि सरकारले आजै (बुधबार) राज्यकोषबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । यस्तो अवस्था नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक आएको हो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भइरन्छ । यो नौलो विषय नभए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने नौलो अभ्यासको रुपमा देखिएको छ ।

के हो बजेट होलिडे ?

सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न संसदबाट बजेट पारित हुनुपर्छ । संसद्ले सो बजेट पारित नगरेका कारण सरकारलाई कानुनी रुपले पैसा खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसै अवस्थालाई बजेट होलिडे भनिन्छ ।

के हुन्छ प्रभाव ?

सरकारले खर्च नै गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विकास निर्माणमा पर्न जान्छ । नेपालमा विकास खर्चको गति निकै सुस्त भइरहेका बेला बजेट होलिडेले बजेट खर्च गर्ने अवस्थामा थप ढिलाइ हुन जाने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

त्यसका साथै सरकारले राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाले आम जनताको सरकारप्रति विश्वास घट्छ । बजेटको निर्णय नहुँदासम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइने छैन ।

बजेट होलिडे हुँदा पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च रोकिने छैन ।

त्यस्तै, प्रदेशप्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधालगायतका शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाइनेछ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता खर्च गर्न, ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न समेत रोकावट हुने छैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्चमा रोकावट आउने छैन । तर विकास निर्माणका लागि हुने खर्चमा पूर्ण रुपले रोकावट आउनेछ । संघीय सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिने भएको छ । कर्मचारीहरूको तलब सुविधा, वृद्धवृद्धा भत्ता, पूर्वकर्मचारीहरूको पेन्सनलगायतका लागि खर्च गर्न पाइने छैन ।

यसो हुँदा सबैभन्दा बढी पीडित आम जनता हुन्छन् । त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

निकास

बजेट होलिडेले निम्त्याएको समस्याबाट निकास पाउने विकल्प नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिमा आउनु हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर बजेट पास गरेर राज्यप्रति जिम्मेवार बन्नुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

के भन्छन् सरोकारवालाहरू ?

राजनीतिक स्वार्थमा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । हरेक पार्टीहरू राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेर समस्या निम्त्याएको अर्थविद् दधि अधिकारी बताउँछन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको उनको तर्क छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्काजस्तो गरेर राज्यप्रति जिम्मेवार नबन्दा समस्या निम्तिएको हो’, अर्थविद् अधिकारीले भने ।

राजज्यका समस्यालाई बेवस्ता गर्दै आफ्नै स्वार्थमा लागेकाले बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको र सहज रुपमा त्यसले निकास पाउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि निकास दिनुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । अमेरिकामा बजेट होलिडे आउने अवस्था भयो भने सबै विमतिहरू एकातिर राखेर बजेटलाई निकास दिने परिपाटी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार बजेट होलिडेले विकास खर्चलाई असर गर्छ । खर्च नै गर्न नपाउँदा असारे विकासको दर बढाउन सक्छ । राजस्व संकलन गर्न पाउने तर खर्च नै गर्न नपाउने अवस्था हुने हो भने आम जनतामा त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आम जनतालाई सरकारप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्न सक्ने तथा मनोवैज्ञानिक हिसाबले सरकारप्रति अझै नकारात्मक हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

सरकारले बजेट नै खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि सर्वत्र चिन्ता बढिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय भने खासै चिन्तित देखिँदैन ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट होलिडेका विषयमा बोलिसक्नुभएको छ, थप स्पष्ट पानुपर्ने अवस्था छैन’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट होलिडेको अवस्था धेरै नरहने बताइसकेका छन् । तर लामो समय यस्तो अवस्था रह्यो भने मुलुकको विकास निर्माणको काम पूर्ण रुपले ठप्प हुने देखिन्छ ।

सरकारले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको अन्त्य गर्न यथाशक्य विकल्प खोज्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् । ‘आजै मध्यरातमा संसद्को अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो भने निकास दिन सकिन्छ’, उनले भने । सत्तापक्ष र विपक्ष पार्टी मिलेर सहमति गर्न सके पनि यसबाट निकास पाउन सक्ने बास्कोटाको तर्क छ ।

त्यस्तै, पेश्की विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । पेश्की विधेयक ल्याउन सके पनि यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकार र प्रतिपक्षबीच तालमेल नमिल्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जोड दिन्छन् ।

बजेट होलिडे हुँदा विकास निर्माणका कामहरू पूर्णरूपले ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले समाधानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षबीच सहमति गरेर बजेट पास गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल तर्क गर्छन् ।

त्यसका साथै लगानीकर्ताको विश्वास पनि कम हुने उनको आकलन छ ।