काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नभएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनी व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारिएको छ ।
“महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ को दफा २१ माहान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विगतमा महान्यायाधिवक्तालगायत संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुँदै आएकामा कोभिड – १९ को विश्वव्यापी महामारीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको बाहेक प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्थाका लागि गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गएिको थियो ।
उक्त पत्रचारपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले गराउने धेरै शपथग्रहण सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ हुने बाहेक प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ हुने पदाधिकारीको शपथको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतमा नै गर्नु भनिएको छ ।
यसअघि पनि लोकसेवा आयोग अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, न्याय परिषद्को सदस्यको शपथ सर्वोच्च अदालतमै आयोजना भएको थियो । राष्ट्रपतिको पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएका न्यायाधीशको पनि सर्वोच्च अदालतमै शपथ भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया