सर्वोच्चको फैसला ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ : नेकपा एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताएका हुन् । सर्वोच्चको आदेश बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफुहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले भने “ यो बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार गठन गर्ने कुरा संसद भित्रको बिजनेस हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको बिजनेस हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । यो दुवै कुराहरुको खिलापमा छ आजको फैसला । यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा छ र न्यायपालिकाकाले सबै थोक गर्ने कुराको प्रारम्भ देखिएको छ । बहुदलिय संसदीय प्रणालीमा दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरिएको छ । दलको व्हीप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरु पनि फैसलामा आएका छन् । यो बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित छ । यसले लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको छ । यो फैसला शक्ति पृथकिरण नियन्त्रण र सन्तुलनसंग मेल नखाने कुरा छ । त्यसकारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्क्तैनौ । यद्यपि हामीहरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारणले यो फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । किन विमति छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउने काम हामी गर्छौ । ”

महासचिव पोख्रेलले फैसला संगै मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि शुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिदै जाने उद्घोष गरे ।

उनले भने “यो फैसलाले यो मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला शुरु हुन्छ अब । यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन कुन पात्रहरु प्रयोग हुदै जान्छन् ? कुन कुन प्रवृत्तिहरु देखा पर्दैजान्छन् ? प्रयोग हुदै जान्छन् । कसकसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौ । त्यसकारणले बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसावले आएको फैसला हो ।”

उनले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरे । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हरुको भूमिका माथि पार्टी भित्र समिक्षा हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उनले गरे ।

उनले भने “ म दुखका साथ भन्न चाहन्छु त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने महत्वपुर्ण अस्त्र, आधार बन्यो । ”

सहमतिका लागि गरिएको ढिलाईले कयौ प्रश्न उब्जिएको र सहमति पछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएकाले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताए । सहमति छिटै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढंगले आउन सक्ने भन्दै उनले सहमतिलाई हिजोको सन्र्दभमा सकारात्मक रुपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टी भित्र वृहत समझदारी बन्न नसक्ने बताए । उनले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दे संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्ने कि फैसला अनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए।

उनले भने “ठूलो प्रश्न के हो भने, संविधानका किटानी व्यवस्था र संविधानका धाराहरुमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि अदालतका भनिएका फैसलाबाट (अदालतका फैसलाहरु सधैभरी सही हुन्छन् भन्ने त हुदैन) निर्देशित हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हामी हेर्छौ । बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यो फैसलाले जसरी प्रहार गरिएको छ त्यस विषयमा हामी नेपाली जनताबीच हाम्रा कुरा राख्छौ । ”