काठमाडौं । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । गएको शनिवार संघिय सरकारका अर्थमन्त्रि विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे पछि यो विषय सतहमा आएको छ । दुवै सरकारले आ–आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
हामीले यो आयोजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई किन विवाद भएको हो भनेर सोधेका छौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्नु नहुने बताएका हुन् । विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पर्याउने उनले बताए । यस आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई समेत पानि दिनेगरी परिकल्पना गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यस्ता आयोजनाहरुलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने – ‘हामी विद्युत उत्पादन गर्छौ । त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छौ । सिचाइँ आयोजनाका कुराहरु पनि गर्छौ । यो आयोजनाले जिविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कामहरु पनि गर्छ । सबा लाख भन्दा बढी हेक्टरमा सिचाइँ उपलब्ध गराउने छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने संघीय सरकारको बुझाइ हो । र यसले हाम्रो तल्लो तटिय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बिचको जुन सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ त्यसमा पनि यसले सन्तुलन कायम गर्छ । जुन ठाउँमा अहिले हामी ड्याम बाँध्दैछौँ अनुमान के पनि गरिएको छ भन्दा भोली यता बुढीगण्डकी सुख्खा भएको अवस्थामा त्यहाँ पानि अभाव भयो भने हामीले त्यहाँ पनि पानि आयोजनाले पुरा गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ । त्यतातिर पनि पानि छाड्ने भन्ने छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविक ढंगले यस्ता द्धन्दहरु आउँछन् । यस्तो द्धन्द्धहरुको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । हामी यस्ता आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिने हो भने हामीले डबल डिजिट ग्रोथको परिकल्पना गरेका छौँ त्यता जान सकिदैनँ । यो आयोजनको दिर्घकालीन महत्व छ । यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले ।’
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटिय क्षेत्रका मानिसहरुले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्नसक्ने आशंका गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका योजनाहरु बनाउने उनले बताए । आयोजना बन्न नदिनका लागि द्धन्द्ध गर्नुभन्दा पनि द्धन्द्धको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने – ‘तिनाउको हामीले जुन डाइभर्सनको कुरा गरिरहेका छौँ कालीगण्डकीलाई लिएर, स्वभाविक ढंगले माथिल्लो तटिय क्षेत्रका मान्छेहरुले भोली त्यहाँ प्राकृतिक हिसाबले अरु केही पनि उपयोगको सम्बन्धमा, वातावरणीय क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्छकी भन्ने स्वभाविकि ढंगले बुझ्नुपर्छ । यसको त विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ नि । जुन जुन ठाउँमा जस्तो खालको जोखिमहरुको अनुमान, आँकलन गर्छौ, यो ठाउँमा त्यस्तै खालको एडप्टेशन प्लानहरु, वैकल्पिक योजनाहरु बनाउँछौँ । आयोजनाहरु बन्न नदिनेगरी प्रश्न गर्नु भएनकी, हामीले द्धन्द्धहरुलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर छलफल गर्नुपर्छ ।’
आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तिनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । यस आयोजनालाई सफल पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने – ‘समन्वयको पाटोलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनुपर्छ । आयोजना बन्ने नबन्ने भन्ने अब विवाद गर्नु हुँदैन । हामीले आयोजनालाई कसरी तल्लो तटिय क्षेत्र र माथिल्लो तटिय क्षेत्रलाई समन्वय खोजिरहेको । समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ । जब यसको मोडालिटीमा प्रवेश गर्छौ त्यतिबेला प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, संघीय सरकारबीचको मोडालिटी हामी कसरी आयोजनालाई सफल पार्ने भन्नेमै जानुपर्छ । नबनाउने भन्नेतिर चाहीँ अब हामी जानु हुँदैन ।’
विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताए । संघ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले बुझेको उनले बताए ।
उनले भने – ‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह-समन्वय नगरीकन कालिगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडी बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो । कार्यालय स्थापना गर्यो । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ । ३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो अनुसार स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार गाइडेड हुनुपर्छ । यो परियोजनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आफुमात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ । यो संविधानको बर्खिलाप छ । संघीयताको बर्खिलाप छ । अझ विस्थापनमा जाने सरकार त्यसले दिर्घकालीन महत्वको योजना ल्याउँदाखेरी निर्वाचन आचार संहिताको पिरियडमा ल्याउनुपनि राजनीतिक रुपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटन, राजनीति र संघीयतामा असर गर्ने गरेर यसले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा असर गर्ने हुँदाखेरी, गण्डकी प्रदेशको जनताको अहितमा रहने गरेर गण्डकी प्रदेशको हित विपरित जुन यो परियोजना आएको छ । यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भुगोलमा, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा, संघको अतिक्रमण, संघीयता र संविधान माथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।’
कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै उनले कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने बताए । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानिको अभाव हुने देवघाटको अस्तित्व नै मासिन सक्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै कालिगण्डकी उपत्यकाका १० वटा स्थानीय तह, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि मरुभुमीमा परिणत हुने उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने – ‘कालीगण्डकी नदी मात्रै होइन हाम्रो लागि । कालीगण्डकी सभ्यता पनि हो । १७ महत्वपूर्ण सभ्यतामध्येको एउटा सभ्यता कालीगण्डकी हो । यदी कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउमा लगेर मिसाउनु हुन्छ भने हाम्रो संस्कृतिको सबैभन्दा ठुलो धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पानीको कमी हुन्छ र ६ महिना देवघाट सञ्चालन हुनसक्ने र ६ महिना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पुग्दाखेरी देवघाटको अस्तित्व नासिँदा संस्कृति माथिको ठुलो प्रत्याक्रमण संघ सरकारले गरेको रुपमा हामीले बुझेका छौँ । नवलपुर बाँझो हुनेछ । कालीगण्डकी उपत्यकामा १० वटा स्थानीय तह छ । १० वटा स्थानीय तह मरुभुमीमा परिणत हुने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भयो भने त्यहाँ गोहीजस्ता जलचरहरुको अस्तित्व नासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट बहिष्कृत हुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ ।’
मन्त्री खड्काले यो परियोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको असहमती बिना निर्माण गर्न खोजिएर प्रदेश सरकार विरोधमा मात्रै नभई प्रतिकारमा समेत उत्रिने बताए ।
उनले भने – ‘गण्डकी प्रदेशका जनताले मुल्य चुकाएर, गण्डकी प्रदेशको बिनाश गरेर, गण्डकी प्रदेशका जनताको अहित गरेर गर्न कसैले खोज्छ भने त्यसको हामीले विरोध मात्रै होईन, प्रतिकार पनि गर्छौ । यो चेतावनी संघ सरकारले प्राप्त गरोस् ।’
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया