कहाँ पुग्यो सरकारको रेल र पानीजहाजको योजना ?

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जारी निषेधाज्ञा अन्त्य हुनेबित्तिकै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री नेम्वाङले पानिजहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खुल्न बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । नीतिगत, व्यवहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरुको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने– ‘रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश जारी गरीसकेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । कोभिड महामारीले बाधा पु¥याएको छ । अध्यादेश ल्याउने, जिएम नियुक्ति गर्ने लगायत कानुन व्यवस्थित गरिसकेका छौँ । रेल स्वयम् ल्याइसकेपछि, सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिसकेपछाडी अब नीतिगत, व्यवहारिक, प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्न वित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यहाँका जनताहरुलाई रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । १५ गतेभित्र रेल चलाउने तयारीमा लाग्नुस् ।’

मन्त्री नेम्वाङले पानिजहाज सञ्चालनका लागि तयारी गर्न तथा नदीनालाहरुमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पानिजहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले भने– ‘नदीनालामा साना वोटहरु हाम्रा नदीनालामा सञ्चालन गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तदरुकताका साथ ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’

मन्त्री नेम्वाङले पानिजहाज सञ्चालनको निम्ति रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुंगाको संरक्षण गर्नेकुरा पनि स्पष्ट पारे । खुवालुङको सम्बन्धमा उठेका जनआवाजलाई ध्यान दिने उनले भनाई छ । त्यसलाई ध्वस्त पारेर, नष्ट पारेर गर्न नखोजेको कुरा स्पष्ट पार्न पनि उनले निर्देशन दिए । उनले भने – ‘खुवालुङको सम्बन्धमा उठेको जनआवाजलाई ध्यान दिएका छौँ । खुवालुङको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नचलाइकन गर्दैछौँ । त्यसलाई ध्वस्त पारेर, नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन् ।’

आगामी दिनको कार्यायोजना स्पष्ट रुपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उनले पानिजहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिए । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।