प्रधानमन्त्रीका हावादारी घोषणा, कमजोर कार्यान्वयन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका महत्वकांक्षी योजना घोषणामा मात्रै सिमित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आम जनतालाई सपना बाँड्दै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उनको महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणामा मात्रै सिमित भएका हुन् । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार छिरेलगत्तै महत्वकांक्षी घोषणाको बाढी नै लगाइदिए ।

समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज चलाउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरमा पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने,काठमाडौंमा मेट्रो रेल दौडाउने, आफ्नै पेट्रोल खोज्ने जस्ता तत्काल पूरा हुन नसक्ने महत्वकांक्षी सपनाहरु बाँडे । समुन्द्रमा नेपालको आफ्नै पानी जहाज प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो पटक असफल भएको योजना हो ,‘समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज’ कुदाउने ।

उनको यो सपना समुन्द्रमै बिलाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट प्रधानमन्त्री ओलीको सपना हराएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल सम्भावना नभएको समुद्रमा पानीजहाज योजना बजेटबाटै हटाइदिएका हुन् ।

कोशी नदीमा ‘प्यासेन्जर मोटरबोट’ र नारायणी नदीमा ‘प्यासेन्जर फेरी’ संचालन भइरहेका छन् । ओली सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यसैलाई पानी जहाज संचालन भएको भन्दै जनताका आँखामा छारो हाल्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मा राष्ट्रिय झण्डा सहितको नेपालको आफ्नै पानीजहाज समुद्रमा संचालन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन बेला डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेट (२०७५/७६) मा प्राथमिकताका साथ यस विषयलाई समेटेका थिए । बजेट पश्चात सोही वर्षको फागुनमा सरकारले ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ को स्थापना गरेको थियो । तर यो कार्यालय स्थापना भए पनि न त संचालन नै हुन सकेको छ,न त ऐन नै बनेको छ । सरकारले यस सम्बन्धी ऐन कहिलेसम्म बनाउँछ र पानी जहाज संचालन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

खतिवडाले चालु वर्षको बजेटमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म संचालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका थिए ।

हावाबाट बिजुली हावामै

प्रधानमन्त्री ओलीको अर्काे हावादारी घोषणा हो,हावाबाट बिजुली निकाल्ने । प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए । बेलायत निवासी व्यवसायी वसन्त भुजेलले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव पेस गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो घोषणा गरेका थिए ।

भुजेलको कम्पनी दी गोर्खाज युकेले पहिलो चरणमा ३ सय र तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेश गरेका थिए । तर अहिले त्यो कम्पनी नै सरकारसँग सम्पर्कमा छैन । न त भुजेल नै सम्पर्कमा छन् । प्रस्ताव गर्ने कम्पनी र कम्पनीका संचालक नै गायब भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हावादारी योजना पनि हावामा उड्यो ।

पाइपबाट घरघरमा ग्यास

प्रधानमन्त्री ओलीको अर्काे महत्वकांक्षी योजना हो पाइपबाट घरघरमा ग्यास पु–याउने । पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पु¥याइदिने उनको घोषणाको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै दयनिय अवस्थामा छ ।

ग्यासका सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन पनि पूर्ण रुपमा गराउन सकेका छैनन् ।

‘स्विच अन’ गर्ने बित्तिकै पाइपबाट घरमै ग्यास आउने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । २०७१/७२ मा सरकारले खानी तथा भू-गर्भ विभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ग्यास खानी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । जुन काम सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाएको पनि हो । सरकारको निर्देशन अनुसार खानीस्थल इमाडोल र टेकुमा ग्यास उत्खनन् भएको थियो । तर त्यो सफल हुन सकेन ।

त्यसपछि नाकाबन्दीका बेला सरकारले पुनः उत्खनन्को काम शुरु गरेको थियो । तर उत्खनन्को लागत निकै बढी हुने त्यसबेलाको अध्ययनले देखायोे । खानी तथा भू-गर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे भन्छन,‘ग्यास निकाल्न जुन खर्च लाग्छ,त्यो खर्च बजार मुल्यले धान्न नसक्ने भयो ।’ लागत बढी भएपछि सरकारले पुनः उत्खनन् गर्ने काम छाड्यो ।

पछिल्लो समय पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विभागले उद्योग विभागसँग प्रयास गरिरहेको विभागले जनाएको छ । २०४० मा जापानबाट आएको जाइकाको अध्ययन टोलीले पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिले पनि जाइकालाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिरहेको महानिर्देशक घिमिरेले बताउँछन् । उपत्यकामा कति मात्रामा ग्यास उत्खनन् हुन्छ र कति मात्रामा वितरण गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले समस्या भएको उनको भनाई छ ।

आफ्नै पेट्रोल

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने भन्दै २०७३ मै घोषणा गरेका थिए । पेट्रोल उत्खननको काम शुरु भइसकेको भन्दै उनले त्यसपछि छिमेकी देशको भर पर्नु नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर देखियो ।

नेपाली प्राविधिक सहितको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानी अन्वेषण सुरु गरेको थियो । उक्त स्थानमा तेल छ वा छैन यकिन भइसकेको छैन । यसअघि चिनियाँ टोलीले दैलेख, धनगढी, नेपालगन्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र मोरङमा खानी अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पेट्रोल उत्पादन भएको छैन । भारतबाट आयात गर्दै आएको पेट्रोलको पटक पटक मूल्य बढेर छोइनसक्नु भए पनि प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल

प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंमा मेट्रो रेल संचालन गरिने घोषणा गरेको धेरैको स्मरण्मा अझै ताजै होला । त्यसका लागि तत्काल आवश्यक तयारी थालिने उनले बताएका थिए ।

सरकारले पछिल्लो समय मेट्रो रेलका लागि पाँच वटा पूर्व संभाव्यता (प्रि फिजिबिलिटी स्टडी) अध्ययन गरेको थियो । अहिले सातदोबाटो र महाराजगंज लाइनको अध्ययन भइरहेको भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले मेट्रो रेलको रेखांकन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भएपनि अन्य काम अगाडि बढेको छैन ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभरीमा अध्ययन सकेर मेट्रो रेल संचालन गर्ने योजना बनाए पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

देशको प्रधानमन्त्रीले भटाभट आयोजनामात्रै घोषणा गर्ने हो ? कि त्यसलाई तोकेको समयमा पुरा पनि गर्ने हो ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?