हाल विद्यालय तहमा करिब २ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र प्राविधिक धारको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छन् । यसभन्दा अघिको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षा भन्ने नारा यस पटकको बजेटमा हुबहु सारिएको छ ।
पूर्वाधारको अभावमा साधारण शिक्षा समेत सबैमा समान पहुचमा पुर्याउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा अधिक लगानी र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने प्राविधिक धारको शिक्षा ७० प्रतिशत पुर्याउछु भन्नु यो सरकारको चुनावी नारा मात्रै हो भन्नेमा दुई मत छैन ।
कोरोना कहरकाबीच २०७८ जेठ १५ गणतन्त्र दिवसका दिन आएको बजेटले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि खासै केहि नयाँ कुरा ल्याउन सकेन । यो वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेट परम्परावादी र प्रचारमुखी मात्रै रह्यो । शिक्षामा राखिएका अधिकांश कार्यक्रम यथार्थपरक भन्दा पनि चुनावी नारा जस्ता मात्रै देखिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समग्रमा शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हुन आउँछ । गत वर्ष यो १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड थियो । जसअनुसार यो वर्ष करिब ९ अर्ब बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ । शिक्षकहरुको बढेको तलब, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब लगायतमा खर्च गर्दा बढेको ९ अर्बले पनि नधान्ने जस्तो देखिन्छ ।
२०६७/६८ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने बताएका थिए र त्यसको करिब ११ वर्षपछिको बजेटमा पनि हालका अर्थमन्त्रीले सोहि कुरा दोहोर्याउँदै दुई वर्षभित्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरे । उनले करिब ६० प्रतिशत विद्यालयमा त यही वर्ष नै इन्टरनेट सेवा जडान गरिने दाबीसमेत गरेका छन् ।
यो कुराले सरकार, अर्थमन्त्री र स्वयं शिक्षा मन्त्री सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगायत शैक्षिक गुणस्तर बढाउन कति उत्तरदायि र जिम्मेवार छन भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँछ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म देशभर रहेका करिव २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये करिव ११ हजार विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर पुगेको छ । अझ यो २१औं शताब्दीको सूचना प्रविधिको युगमा जम्मा १ हजार विद्यालयमा मात्रै आईसीटी ल्याब स्थापना भएको छ ।
विपदको समयमा विभिन्न प्रकारका माध्यय मार्फत बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले समयमा नै विपदको समयमा अपनाइने सिकाइका पद्धतिहरु अबलम्बन गर्न नसक्दा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत करिव ४८ लाख विद्यार्थीहरु विगत १८ महिनादेखि निरन्तर सिकाइबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारीता शुन्य प्राय जस्तो नै छ । वैकल्पिक सिकाइका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम देशभर रहेका करिब ३५ हजार विद्यालय, ४८ लाख विद्यार्थी र दुई लाख हाराहारीका शिक्षकको लागी कनिका छरे जस्तो हुन आउछ । साँच्चै सिकाइको वैकल्पिक माध्ययमलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा छुट्टाइएको १० अर्ब रुपैयाँलाई यसमा नै समाहित गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
बाल शिक्षालाई शिक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । संसारभरिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेका शिक्षकहरु बालकक्षामा हुनु जरुरी छ । तर नेपालमा बाल विकास शिक्षक केवल राजनीतिक कार्यकर्र्ता भर्ना गर्ने ठाउँको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । देशभर रहेका करिब ३० हजार बालविकास शिक्षकको तलबमान हेर्ने हो भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरको करिव ५ दिनको तलबमात्र हुन आउँछ । विद्यालय तहमा कार्यरत करिब ३४ हजार कर्मचारीको अवस्था पनि यस्तै छ । के यस्तो अवस्थामा ती शिक्षकले राम्रोसँग बालबालिकाको हेरचाह गरेर पढाउँछ त ?
यो वर्षको बजेटमा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जसमध्ये संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकमा संघीय सरकारले ८ हजार रुपियाँमात्र उपलब्ध गराउनु भनेको सरकार बालबालिकाको शिक्षाप्रति गैरजिम्मेबार छ भन्ने संकेत गर्नु हो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९५ प्रतिशत र टिकाउदर करिव ८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । भर्नादर र टिकाउदर बढाउन ५ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो शीर्षकमा ३५ लाख बालबालिकाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको छ । यो रकम प्रति विद्यार्थी २३ सय ९१ रुपैयाँ हुन आँउछ । वर्षमा करिब १ सय ८० दिन विद्यालय खोल्ने हो भने पनि प्रति विद्यार्थीको भागमा प्रति दिन जम्मा १३।२९ रुपैयाँ हुन आँउछ । यहि रकमबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी लगायतले खाजा खाँदा विद्यार्थीले के–कस्तो खाजा खान पाँउछन् सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
देशभर रहेका करिव ५५ हजार हाराहारीका अस्थाइ,राहत लगायका शिक्षकको मुद्दा व्यवस्थापनमा यो बजेटले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई निरन्तरता दिंदै माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गर्न २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । यो शिर्षकमा अनुदानको आस र भरमा नै राजनीति घुसाइएको छ ।
विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धान र अन्वेषणमुखि बनाउनका लागि कुनै निर्दिष्ट योजना र कार्यक्रम आउन नसक्नुले सरकार ज्ञान अर्थव्यवस्थाका सवालमा अनभिज्ञ रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा धितो दिने कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । २०७३÷७४ बाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाको घोषणा गरेको थियो । सरकारले युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन बैंकहरु नै इच्छुक छैनन् भन्ने समाचारले सरकारले स्यावासीका लागी मात्र यो कार्यक्रम ल्याएको प्रस्ट हुन्छ ।
हरेक सामुदायिक विद्यालयमा १ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने गरी ल्याइएको ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति’ स्वागतयोग्य छ । तर स्वास्थ्य संस्थामा नै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भैरहेको वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरिय शिक्षाका नाममा यो कुरा ल्याउनु भनेको राजनीतिक ध्येय र चुनवी नारा मात्रै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायतको कुरालाई समावेश गर्न नसक्नुले सरकार बालबालिकाको पढाइ र शिक्षाप्रति कति उदासिन छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । अत: २०७८/७९ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको ‘गुणस्तरिय शिक्षा’ नामक बजेट केवल नारामा मात्र सिमित रहने प्रष्ट छ ।
(डा. पौडेल नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव तथा ज्ञान व्यवस्थापक विज्ञ हुन् )
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया