बजेटमा सवारी साधन : किन उल्ट्याए पौडेलले खतिवडाले गरेको व्यवस्था ?

काठमाडौं- 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सवारी साधानमा गरेको व्यवस्था उल्ट्याउँदै नयाँ व्यवस्था गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले उत्पादक र अधिकृत बिक्रेता बाहेक अन्य कम्पनीले सवारी आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षको बजेटमा आधिकारिक कम्पनी बाहेक आयात भएको सवारी भन्सारबाट छुटाउन आयातकर्ताले ३० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन २०७८ ले खारेज गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारी आयातका लागि अधिकृत बिक्रेताका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था अर्थमन्त्री पौडेलले उल्ट्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । गत वर्ष डा.खतिवडाले बजेटमा सवारी साधनमा गरेको व्यवस्थाका कारण अटो व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका थिए । यसपाली समग्र अटो व्यवसायको हितमा हुने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत सवारी साधनमा व्यवसायीका माग अनुसारको व्यवस्था गरेका छन् ।

अटो व्यवसायीलाई राहत

बजेटले गरको नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा विभिन्न देशबाट विभिन्न ब्राण्डका सवारी साधन ल्याएर कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गरेको छ । सरकारले आधिकारिक कम्पनी बाहेक आयात भएको सवारी भन्सारबाट छुटाउन आयातकर्ताले ३० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटााएपछि अटो व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । व्यवसायीहरुले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसका साथै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको थप भन्सार र अन्तःशुल्कको दर पनि घटाएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत अटो व्यवसायका लागि गरेको व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । अटो व्यवसायीहरुले बजेटको पूर्ण रुपमा स्वागत समेत गरेका छन् । ‘बजेटले सवारी साधानका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले आम अटो व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।’

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन(नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । सवारी साधनमा सरकारको नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकलाई ठगी गर्ने गरी गरिएको व्यवसायको अन्त्य हुने उनको भनाई छ । ‘अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’अध्यक्ष दुलालले भने ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था

आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार निर्माता कम्पनी वा सो कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समयमा टेस्ला र औडी लगायतका केही ब्राण्डका गाडी विभागमा दर्ता भएकै आधारमा भित्रिँदै आएका थिए । कानुनविपरीत सवारी भित्रिन थालेपछि सरकारले ३० प्रतिशत जरिवाना लगाएको थियो ।

नेपालमा जसले आयात गर्ने हो उसलाई गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी वा गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीले नेपालमा गाडी बिक्री गर्न तोकेको आधिकारिक बिक्रेतामार्फत नेपालस्थित डिलर तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।