मानिसदेखि मानिस डराएका बेला कसरी हुन्छ निर्वाचन ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुग्ने भन्दै शुक्रवार मध्य रातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको ओली पक्षका एमाले नेता र राप्रपा बाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता लगायत नागरिक समाजले पनि विरोध गरेका छन् । देश कोरोनाको भुङग्रोमा रहेका बेला आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा हुने गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पद

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वैशाख २७ मा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भयो । ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत पर्‍यो। ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धन सरकारकार बनाउन ३ दिनको समयसीमा दिइन्।

तर गठबन्धन सरकार नबनेपछि ओली वैशाख ३० को बेलुका संसदमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेताको रुपमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । उनले १ महिनाभित्र ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्नेमा त्यसो नगरी वैशाख ६ का दिन सोझै राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लगाए । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय सीमा दिएर वैशाख ७ गते बेलका ५ बजेसम्म सो धारा बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । त्यो निकै छोटो समय भएको भन्दै राजनीतिक दलहरु तीव्र छलफलमा जुटे । शुक्रवार ५ बजे अघि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगे । प्रधानमन्त्री ओली पनि आफूलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र एमालेका १ सय २१ गरी १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । देउवा सांसदको हस्ताक्षर सहित पुगेका थिए भने ओली पार्टीको निर्णय भनेर पुगेका थिए । जबकि एमालेको २६ जना र जसपाका १२ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर थिएन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही बमोजिम देउवा शीतलनिवास पुगेका थिए । संविधानको उक्त धाराले जोसुकै पनि बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आसय राखेको छ ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदको हस्ताक्षर सहित पुगेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनन् । ओली र देउवा दुवैको माग दाबी नपुग्ने भन्दै मध्यावधि घोषाण गरिन् । बहुमत नपुग्ने भनेर विश्वासको मत नलिएका ओली कसरी बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगे ? यसलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । विगतमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिइरहेका बेला यो निर्णयले संविधानको रक्षकका रुपमा लिइएको राष्ट्रपतिप्रति झन ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । हस्ताक्षर कर्ता एक सांसद भन्छन,‘राष्ट्रपतिलाई शंका लागेको भए हामीलाई बोलाएर हस्ताक्षरको भेरिफाइ गर्न सकिन्थ्यो ।’

के चुनाव सम्भव छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी कोरोना संक्रमणले मुलुकलाई गाँजेको अवस्थामा एक अर्कामा मानिसहरु भेटघाट गर्न डराइरहेका बेला कुनै पनि हालतमा आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँछन्। “राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतोमा ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेका हुन्,अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजिएको छ । मुलुक निरंकुशतातिर गयो” त्रिपाठीको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाईमा जसरी पनि संसद विघटन गर्ने उद्येश्य अनुरुप प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको हो निर्वाचनका लागि होइन । बिडारी भन्छन् “यो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले आफै संसद बिघटन गरेकी हुन संसदबाट विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्दैन भनेर ओलीलाई भन्नुपथ्र्यो र देउवाको हकमा पनि शंका लागेको भए सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गर्न सकिन्थ्यो,फेरि एक महिनाभित्र देउवाले पनि विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो देउवाले विश्वासको मत लिन नसके अनि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाटो खुल्थ्यो” तर राष्ट्रपतिले यसो गरिनन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नागरिकप्रति जवाफदेहीता खोई ?

कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने बेला अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनावमा जाने निर्णयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न नखोजेको स्पष्ट भएको एमालेकै एक नेता बताउँछन् । सांसद बिडारी पनि यो कोरोनाको बिरुद्ध लड्ने समयमा विश्वकै संसदीय इतिहासमा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्टको बहुमत रहेको संसद विघटन गराइएको बताउँछन्।

अधिवक्ता त्रिपाठी राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन,“अब संकटकाल लगाएर नागरिकको आवाज बन्द गर्ने काम हुनसक्छ । अक्सिजन र अस्पतालमा बेड नपाएर मानिसहरु मृत्युवरण गरिरहेको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन ।”

चुनाव मार्फत जनताका प्रतिनिधि चुनिने त्यो प्रजातान्त्रि प्रक्रिया हो । तर अहिले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल नसकिदै यसको विघटन गरिएको छ । “प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहको शिकार प्रतिनिधि सभालाई बनाएका छन् त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सहयोग गरेकि छन्” एक राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । उनी भन्छन,“गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा आउन नसकेका केहीलाई मात्रै यस्तो महामारीमा निर्वाचन चाहिएको छ,जितिन्छ कि भनेर नत्र अरु कोही पनि महामारीले मान्छेदेखि मान्छे डराइरहेका बेला तत्काल निर्वाचनको पक्षमा छैनन् ।”