कोरोना महामारी र युवा बेरोजगारी

कमल सुवेदी / दिपक अधिकारी । विश्वव्यापी महामारीले समाजका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसका दूरगामी सामाजिक परिणामहरू समेत देखा पर्न थालिसकेका छन् । पर्यटन, व्यापार, आपूर्ति, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्र एकदमै प्रभावित भएको छ । लामो समयको बन्दाबन्दी र त्यसको प्रभावमा देखिएको आर्थिक मन्दीले आम नागरिकमा चरम निराशा थपेको छ ।

विश्वमा कोरोना महामारीले लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाए भने करोडौँ मानिसहरु यसबाट संक्रमित भएका छन् । कैयौँले आफ्नो रोजगारी गुमाए त कयौँ जीवन र मरणको संघर्ष गरिरहेका छन् । कैयौँ अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका छन् भने कैयौँ आफ्नो प्रियजनको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् । सहयोगी र मनकारी हातहरु दिनरात मानव सेवामा लागिरहेका छन् । अझ भनौ आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी दिनरात सेवामा खटीरहेका छन् । कोभिड १९ को विश्वब्यापी महामारीले उत्पादनमा ह्रास, बेरोजगारी, भोकमरी र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भिर संकट आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोभिड १९ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुने सम्भावना रहेको थियो । अनि करिब १२६ मिलियन युवा श्रमिकहरू विश्वभर चरम र मध्यम गरिबीमा रहेका थिए । कोभिड १९ को परिणामका रूपमा बेरोजगारीमा भएको वृद्धि सन् २००९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट पछि बेरोजगारी दरमा भएको वृद्धि भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगातार अनि एकपछि अर्को बन्दा बन्दिले व्यक्तिको जीवनमा कति अवरोधहरू खडा गरिदिएको छ भन्ने कुराको प्रभाव अझै पनि विश्लेषण गर्न कठिन छ । कोरोना तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको र त्यसको प्रभाव पहिलेको भन्दा झनै बढी हुने प्रक्षेण गर्न सकिन्छ । यद्यपी कोरोना नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि खोप बन्ने प्रक्रियाले गति लिएको छ । सन् २०२१ श्ुरुवाती तिर नै खोपको परिक्षण सफल भई प्रयोगमा आउनेछ ।

तर विश्वका धनी मुलुकले पहिलो चरणमा त्यसको लाभ लिनेछन् । भने गरिब मुलुकले अझै केही समय पर्खनु पर्नेछ । नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य संरचना भएको देशले कोरोना कहरलाई सहजै पार लगाउने अवस्था देखिदैन ।

नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ७ लाख रहेको छ जसको ५५.५५५ (१ करोड १५ लाख) महिला रहेका छन् । सन २०१९ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा १७,०१,५५५ जनाले बेरोजगारीको सुचीमा दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सर्वेक्षण तथ्याङ्कले देशमा १३,३३,५४४ जना बेरोजगार रहेको देखाउँछ । यो अवस्था कोभिड १९ को महामारी पूर्वको हो ।

यस अवधिमा भारत तथा अन्य मुलुकको रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको ठूलो समूह थपिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैँक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार हाल नेपालमा युवाको जनसंख्या १ करोड ७ लाख (कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत) रहेको छ । युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औं नम्बरमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले नेपालमा पूर्ण बेरोजगार युवाको संख्या २.३५ मात्रै देखाएको छ भने २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण बेरोजगारी दर १९.२५ र अर्ध वेरोजगारी २८.३५ रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले २०७१ मा गरेको अध्ययनले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकाहरुको बेरोजगारी दर २६.१५ देखाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा झनै कोरोना महामारी बढेको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा लाखौं युवा भारत लगायत तेस्रो मुलुक (खाडी) रोजगारी लागि गएका छन् । भने कोरोनाको प्रभावले रोजगारी गुमाउँदा भारत र खाडी मुलुकबाट लाखौ युवा घर फर्किए । देशमै अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौ मजदुरले रोजगारी गुमाए । आम्दानीको सबै बाटोहरु बन्द हुँदा व्यक्ति र उसँग आश्रित परिवारको बिचल्ली भएको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थितिको सृजना भएको छ ।

खाना नपाए खुल्ला मञ्चमा दैनिक सयौं नागरिक खानाको लाइनमा बसेर खाँदा राज्यलाई छुँदैन । उल्टो खाना खुवाउन सहयोग गर्ने दाताहरुलाई राज्यले तर्साउँछ । प्रतिपक्ष मुख दर्शक भएर बसेको छ । यदाकदा सामान्य आन्दोलन गर्ने युवा विद्यार्थीहरु पनि हस्तक्षेपकारी भुमिकामा देखिएका छैनन् ।

राज्य सँग स्रोत नभएर हो वा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ? करिब तीन महिना लामो बन्दाबन्दीको समयमा सरकारलाई कोरोनासँग जुध्न तयारीका लागि प्रशस्त समय थियो । आवश्यक औषधी र उपकरणसहित जनतालाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । संकटको बेला नै नागरिकलाई सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउनु पर्नेथियो । तर विडम्बना सरकार सत्ताको लुछाचुडी मै मस्त भयो ।

कोभिड टेस्टको शुल्क लिने की नलिने भन्न विषयमा सरकार र सर्वोच्चको लामो रस्साकस्सीबीच सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको उपचारमा शुल्क नलिने आदेश दियो । यद्यपी धेरै अस्पतालले चर्को शुल्क असुली रहेका छन् । मेडिकल माफियाहरु चलायमान भएको मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हो । सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भन्ने उखान कोरोनाको बेला चरितार्थ गराएको छ ।

उनीहरुको पिडा कसले सुनिदिने ? कोरोनाको नाममा खर्बो बजेट खर्च हुदाँ कति नागरिकले राहत पाए ? त्यसको हिसाब किताब कसले खोज्ने ? नागरिकको करबाट चलेको सरकार यति धेरै नागरिक प्रति अनुदार हुन मिल्छ ? के जनता चुनावी भोट बैंक मात्र हुन् ? आवाज विहीनहरुको आवाज कसले बोलिदिने ? मिडिया वा नागरिक समाज ? संकटको यस घडीमा कसैले दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।

आगामी बाटो :

हरेक संकटले अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । कोरोना कहरले नेपालमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि अवसर पनि लिएर आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली समाजमा अहिले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर घर फर्कने युवा जमात ठुलो छ । त्यो युवा शक्तिलाई गाउँघरमै उद्यमशिलता र रोजगारीको अवसर दिन सकियो भने स्वदेशमै अवसरको ढोका खोल्छ । जसले दिगो अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउँछ ।

यस आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारले रु ६४ अर्ब ४९ करोड र प्रदेश सरकारले रु १२ अर्ब १९ करोड बजेट युवाको क्षेत्रमा विनियोजन गर्‍यो । स्थानीय तहले पनि करोडौँ रकम युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर छुट्ट्याएका छन् । स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उद्यमशिलता सृजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यद्यपी यो रकमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । जसको सवाल उसको नेतृत्व । युवाको सवालमा जाग्नुपर्‍यो । सरकारलाई अबरदारी गर्नुपर्‍यो ।

संविधानमा रोजगारीको हक लेखेर मात्र हुदैन । रोजगारी सृजना गर्न राज्य, नीजि क्षेत्र र स्वंयम् युवा पनि सृजनशील ढंगले लाग्नु पर्दछ । मुलुकमा स्रोत नभएर होइन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन नभएर हो । तसर्थ सरकारले अल्पकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर युवाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुप¥यो । तत्काल मनोसामाजिक परामर्श दिने, उनीहरुलाई सकारात्मक बाटोमा हिड्न उत्प्रेरित गर्ने, सम्भावना देखाईदिने, अप्ठ्यारोमा सघाई दिने, आशा जगाउने र अवसर सृजना गरिदिने । युवाले आफ्ना समस्या सुनाउने र त्यसबाट मुक्त हुने उपाय भेट्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले यस्ता परामर्श प्रदान गर्ने निकायको खाँचो छ । युवा आफैमा अध्ययन, करियर, रोजगारी जिविको पार्जनका क्रियाकलालाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलतामा छन् । यस्तो अवस्थामा युवाहरुलाई झनै ठूलो परामर्शको खाँचो छ ।

युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि भनेर वि सं २०६५ मा सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको स्थापना गर्‍यो । राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा आयो । नीतिगत रुपमा युवा विकासका थुप्रै मुद्दाहरु समावेश भएका छन् । युवाका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले वि सं २०७२ मा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरेको छ । त्यसैगरी १५ औँ योजनाको आधारपत्रमा ‘युवाको जाँगर समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथ गरी युवालाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

नेपाललाई सन् २०२५ सम्म दु्रत विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहँुच सुनिश्चित गर्नका लागि ‘युथभिजन २०२५ सहित १० वर्षे रणनीतिक योजना’ ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । नवप्रर्वद्धनको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी स्टार्टअप बिजनेसलाई सहयोग गर्ने अभियानको शुरुवात भएको छ । तर व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान विना सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट युवाले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी युवा विकासका लागि रणनीतिक रुपमा अघि सरे सकारात्मक नतिजा आउँछ । युवा विकासको लागि स्थानिय तहमा बेरोजगार युवाहरुलाई विभिन्न समूहमा राखि रोजगार सम्बन्धी सुसूचित गर्ने । श्रमको महत्व र उपयोग सम्बन्धी परामर्श दिने । वृृत्ति बिकास सम्बन्धी मार्ग निर्देशन गर्ने र उत्प्रेरणा जगाउने । सीपमूलक तालिम दिने र तालिम पश्चात् आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने । स्वरोजगार हुन चाहने युवालाई आवश्यक पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एकिकृत रुपमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा प्रतिभा पलायन रोक्न विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउने । रचनात्मक परियोजनाहरु आब्हान गर्ने र उत्कृष्ट परियोजना छनौट गरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

कोभिड महामारीको समयमा सृजनशिल युवाहरुले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट व्यवसाय शुरु पनि गरेका छन् । पछिल्लो समय अनलाइन सपिङले बजारमा राम्रो प्रभाव जमाएको छ । विस्तारै युवा उद्यमशीलताको लहर चल्दैछ । विदेशमा पढेर काम गरेर फर्किएका युवाहरुले व्यवसायमा राम्रो फड्को मारेका छन् ।

नेपालमा नयाँ व्यवसाय शुरु गरेर काम गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट थुप्रै छ । तर चुनौतीलाई चिर्न सक्यो भने अवसरको खजाना पनि छ । राज्यको मुख ताकेर मात्र बस्यो भने केही हुँदैन आफैँले जोखिम मोलेर नयाँ काम शुरु गरियो भने एक दिन सफल हुन सकिन्छ । युवा स्वंयम्ले हो आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्ने । आफुसँग जे छ त्यहीबाट सम्भावनाको ढोका खोलौँ । युवा जागे परिर्वतन हुन्छ । कर्म गरे देश बन्छ ।

विदेशी मुलुकमा पसिना बगाएर धर्ति सिञ्चित हुँदैन । युवा विदेशीयर देश विकसित भएको संसारको कुनै मुलुक छैन । रेमिट्यान्सले त झनै परनिरर्भरता बढाएको छ । उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा लगानी बढेको छ भने उत्पादन शुन्यप्राय छ । युवालाई देशबाहिर राखेर समृद्धिको कोरा सुगा रटानले कसैको भलो गर्दैन । कोरोना त केही समय पछि सामान्य हुँदै जाला तर कोरोनाले छोडेको छाप लामो समय सम्म रहिरहन्छ । समयमै युवा उद्यमशीलताको जग बसाल्न सकियो भने यसले कालान्तरमा रसिलो फल दिन्छ ।

(लेखकद्धय युवा अधिकारकर्मी हुन् ।)