दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको स्वार्थमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा समयमा रकम जम्मा नगर्दा तिर्नुपर्ने २ सय प्रतिशतसम्मको जरिवानालाई २ प्रतिशतमा झारेको छ । भदौ १२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले कडा जरिवानालाई संशोधन गरी नगन्य बनाउने निर्णय गरेको हो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष–०६८ मा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको ३ महिनाभित्र उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी ६ महिनाभित्र तिरे हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।
विनियमावलीमा सेवा प्रदायकहरूले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक वर्षसम्म पनि नगरे २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने प्रावधान थियो । तर यो प्रावधानलाई पूरै हटाएर प्राधिकरणले २ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको हो ।
विनियमावलीमा विनियम १० ले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम ४ महिनासम्म नबुझाए बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना हुने, ६ महिनासम्म नबुझाए बुझाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत थप जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो ।
कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिनासम्म नबुझाए शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि नबुझाए दुई सय प्रतिशत जरिवानासहित असुल गर्ने प्रावधान थियो । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक वर्षभित्र पनि नुबझाएको खण्डमा २ सय प्रतिशत जरिवानासहित अनुमति रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने र सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया