८७ स्थानीय तहको आएन बजेट

सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो गाउँ र नगरसभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ८७ वटा स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम बजेट पेस गरेका छैनन् ।
सातवटा स्थानीय तहसँग मौसमका कारण सम्पर्क हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र केहीमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि पालिका नै सिल गरिएका कारण नगरसभा हुन नसकेको जनाइएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।