काठमाडौँ – सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको ‘डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने’ समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको हो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफ्नो लगानीको आयोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘डीपीआर उतैबाट बन्ने भयो, परामर्शदाता छनोट पनि उनीहरूले गर्ने गरी सहमति भइसक्यो,’ उनले भने । गृहसचिव राईले ६ महिनाभित्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया