उपेन्द्रको फोरमद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता

काठमाडौँ, २७ कात्तिक – उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आगामी २५ वर्षभित्र देशलाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले मुलुकका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी दश वर्षभित्र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशलाई विकासशील मुलुकमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य लिएको छ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिबद्धता जनाएको फोरमले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पुँजीको रुपमा विकास गर्ने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ शासकीय स्वरुपबारे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने अवधारणा लिएको फोरमले कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणा पत्रमा पहिचानसहितको संघीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनको विषयलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अगाडि सारेको तथा ११ वटा प्रदेश संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष एवं घोषणपत्र समितिका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउँदै पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेश हुनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको बताए । उनले प्रदेश नं २ मा तथा अन्य क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गरेका दलसँगको छुट्टै सामूहिक प्रतिबद्धता ल्याइने बताए सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा सहअध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनबाट सरकार गठनको निर्णायक भूमिका हुने गरी पार्टीले सीट जित्ने र केन्द्रमा बैकल्पिक र प्रदेशमा राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा जातीय÷सामुदायिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रणाली अपनाउने जनाएको छ । कृषिको व्यवसायिकीकरण, उद्योग प्रवद्र्धनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना लिएको फोरमले नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले अन्तर्राट्रिय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ संघीय ढाँचाअनुरुप वैज्ञानिक शिक्षाप्रणाली लागू गर्ने, स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास र व्यवस्थित शहरीकरणको योजना निर्माणलाई घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ ।