काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले उद्योग–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुनामा राख्ने विद्यमान अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले पर्याप्त तथ्य परीक्षणबिना हुने पक्राउले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने, लगानीको वातावरण प्रभावित गर्ने तथा व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
पाण्डेका अनुसार आर्थिक कसुरका घटनामा थुनाको सट्टा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । उनले कर्पोरेट कानुनलाई क्रमशः डिक्रिमिनलाइज गर्दै आर्थिक कसुरमा जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
उनले भारतलगायतका मुलुकमा यस्ता अभ्यास प्रचलनमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। परिसंघले यस विषयमा विस्तृत अध्ययनसहित सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।
अध्यक्ष पाण्डेले त्रुटि र बदनियतबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर निष्पक्ष तथा न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले ‘बजेट वाच’ मार्फत रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई दिइएको भाडा छुटसम्बन्धी निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
अध्यक्ष पाण्डेले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकारको विकास साझेदारका रूपमा सक्रिय रहने विश्वास दिलाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया