काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधनको नयाँ दर्ता प्रक्रिया हाललाई रोक लगाएपछि नेपालमा विस्तार हुँदै गएको चारपांग्रे विद्युतीय सवारी (ईभी) व्यापार अचानक संकटमा परेको छ । केही वर्षअघिसम्म भविष्यको यातायात भनेर प्रचार गरिएको ईभी बजार अहिले नीतिगत अन्योलको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन, सडक चाप र रुट प्रणाली पुनरावलोकनको कारण देखाउँदै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर विद्युतीय ट्याक्सी, भ्यान, माइक्रोबस र संस्थागत सार्वजनिक प्रयोजनका चारपांग्रे गाडीमा परेको हो । विशेषगरी पछिल्लो समय नेपालमा भित्रिएका चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय गाडीहरू सार्वजनिक नम्बर प्लेटका लागि ल्याइएका कारण अहिले धेरै कम्पनीको स्टक थन्किने अवस्था बनेको छ ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बिक्री घट्नु मात्र होइन, बजारमा पैदा भएको ‘विश्वासको संकट’ हो । सरकार आफैँले केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कर छुट, सहुलियत र हरित ऊर्जा अभियानको प्रचार गरिरहेको थियो । त्यसकै आधारमा धेरै व्यवसायीहरूले बैंक ऋण लिएर ठूलो मात्रामा ईभी आयात गरेका थिए । तर अहिले सार्वजनिक सवारी दर्तामै रोक लागेपछि लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
विशेषगरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका चारपांग्रे ईभी गाडी अहिले शोरुम, गोदाम र भन्सार यार्डमै रोकिएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार एउटा गाडी महिनौँ थन्किँदा बैंक ब्याज, गोदाम खर्च र मूल्यह्रासको दबाब थपिँदै जान्छ । विद्युतीय सवारीको प्रविधि छिटो परिवर्तन हुने भएकाले लामो समय स्टक रोकिँदा बजार मूल्यसमेत घट्ने जोखिम हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला दुई वर्षमा ईभी बजार तीव्र रूपमा विस्तार भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, विद्युत उपलब्धता र कर संरचनाका कारण निजी सवारीसँगै सार्वजनिक क्षेत्र पनि ईभीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनको योजना बनाइरहेका कम्पनीहरू, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक बोक्ने ईभी भ्यान ल्याउने व्यवसायी र संस्थागत यातायातमा लगानी गर्ने समूह अहिले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
सरकारको निर्णयले सबैभन्दा धेरै असर मध्यमस्तरका व्यवसायीमा परेको देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरूले केही समय घाटा सहन सक्ने भए पनि ऋणमा आधारित भएर व्यापार गरिरहेका साना र मध्यम आयातकर्ताहरू अहिले दबाबमा छन् । कतिपयले अग्रिम बुकिङ लिएर गाडी आयात गरिसकेको अवस्थामा दर्ता रोकिँदा ग्राहकसँगको विवाद समेत बढ्न थालेको छ ।
यातायात क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारको उद्देश्य गलत नभए पनि निर्णय कार्यान्वयन शैली कमजोर भएको बताउँछन् । सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट वैकल्पिक नीति बिना गरिएको निर्णयले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उनीहरूको तर्क छ । विशेषगरी प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी घोषणासँग अहिलेको कदम बाझिएको देखिएको छ ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘ग्रीन ट्रान्सपोर्ट’ को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारीलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर अहिले सार्वजनिक प्रयोजनकै ईभी रोकिँदा सरकारले आफ्नै नीतिमा स्थिरता देखाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
व्यवसायीहरूको अर्को चिन्ता भनेको नीतिगत अनिश्चितता हो । दर्ता कहिलेसम्म रोकिने भन्ने स्पष्ट समयसीमा छैन । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई छुट्टै व्यवस्था हुने वा नहुनेबारे पनि कुनै स्पष्ट संकेत आएको छैन । यही अन्योलले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत सतर्क बनाएको छ। केही बैंकहरूले ईभी क्षेत्रमा नयाँ लगानी र कर्जा प्रवाहमा सावधानी अपनाउन थालेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गरेका निजी कम्पनीहरू पनि चिन्तित बनेका छन् । सार्वजनिक प्रयोजनका ईभी बढ्ने अनुमान गरेर गरिएको पूर्वाधार विस्तार अहिले अपेक्षाअनुसार उपयोग हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ। यदि लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोकियो भने नेपालमा विकसित हुँदै गरेको ईभी इकोसिस्टममै असर पर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय अस्थायी हो वा दीर्घकालीन रणनीतिक परिवर्तनको संकेत हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । तर अहिलेको अवस्थामा भने यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चारपांग्रे विद्युतीय सवारी व्यवसायले चुकाइरहेको देखिन्छ । सरकारले चाँडै स्पष्ट नीति नल्याए नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको ईभी बजार अचानक सुस्ताउने मात्र होइन, धेरै व्यवसायी आर्थिक संकटमा धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया