काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बित्री गरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा सिआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत पक्राउ गरेको छ । सिन्धुली प्रहरीको सहयोगमा सिआईबीले मंगलबार राति सिन्धुलीको कमलामाईबाट पाण्डेलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।
पाण्डेमाथि सिआईबीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको अभियोग लगाएको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिईओ पक्राउ परेसँगै अब यो प्रकरणको अनुसन्धानमा एनसेलसमेत तानिने सम्भावना रहेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले पाण्डेलाई गत मंगलबार राति सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्कबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी काठमाडौंबाट मोबाइलको स्विच अफ गरेर भाग्दै गरेका थिए । तर निगरानी गरिरहेको सिआईबीको टोलीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेर काठमाडौंमै ल्याएको छ । यसअघि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।
यो प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिईओ ज्यातिप्रकाश पाण्डेसमेत पक्राउ परेपछि यसको अनुसन्धान निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलसम्म पुग्ने भएको छ । सीआईबीले एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको लिलाम भएको दूरसञ्चार उपकरण तथा संरचना खरिद गरेको विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यससँगै यस ‘आर्थिक अपराध’ प्रकरणले लामो कानुनी जटिलताको सामना गर्नुपर्नै भएको छ ।
के हो स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज र सरकारीकरण प्रकरण :
निजी मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २०७० वैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (बीटीएसएल–०१) को लाइसेन्स प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । पहिलो पटक १० वर्षका लागि पाएको अनुमति उक्त कम्पनीले २०८० वैशाख २ गतेभित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि सेवा सुचारु गर्न नसकी नवीकरण नै गरेको थिएन । कम्पनी र सेवा नै बन्द भएपछि कम्पनी नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम उक्त अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गतेबाट स्वतः रद्द भएको थियो ।
अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, उसको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जालहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जाने हुन्छ । यसको अर्थ कानुनी रूपमा यसका सम्पूर्ण भौतिक तथा प्राविधिक सम्पत्तिहरू सरकारीकरण हुन्छ । यसमा कसैको हक हुने गरी उपयोग, हस्तान्तरण वा बिक्री गन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज असुली नभएको भन्दै बैंकले आफैँ लोन रिकभरी कमिटी गठन गरी ऋण असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त कमिटीमा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे आफैँ अध्यक्ष रहेका थिए । त्यही कमिटीले सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई बैंकको धितो असुली प्रक्रियाका रूपमा लगी लिलामीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
विवादास्पद सर्तसहित लिलामीको सूचना
बैंकले २०८२ असोज ३ गते एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घर र जग्गाहरू लिलाम बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा ‘लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी विभिन्न उपकरण लगायतका सामग्रीहरू जडान भएका घर–जग्गा धनीहरूलाई स्मार्ट सेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत् महसुल रकमसमेत गरी रु. ४० करोड (उल्लेखित उपकरणहरूको लागि कबोल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ रकम कबोल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । मतलब सामानको मूल्यमा थप ४० करोड रुपैयाँसमेत थप गरेर लिलाम सकार्नुपर्ने सर्त थियो ।
सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले जबरजस्ती लिलामीमा मात्रै लगेको थिएन, त्यसमा घरधनी र विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने थप दायित्व समेत लिलाम सकार्नेले तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । यही प्रकरणबाट सुनियोजित आर्थिक अपराधको संकेत मिलेको सिआईबीका अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ । बैंकले आफूले ऋण दिएको आधारमा सो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व दाबी गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार थिएन, किनभने प्राधिकरणले ती सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि बैंकको धितो अधिकार कानुनतः निष्क्रिय भइसकेको थियो । यद्यपि बैंकले गैरकानुनीरुपमा आफ्नो ऋण रकम असुल गर्ने भन्दै सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
एनसेलले सकारेको थियो लिलामी
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले निकालेको उक्त लिलामीमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले सहभागी भई टेण्डर सकारेको थियो । बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नै एनसेलले एकमुष्ठरुपमा दुवै रकम बुझाएर दूरसञ्चार उपकरण तथा पूर्वाधारहरू खरिद गरेको थियो । एनसेलले तिरेको रकममा बैंकले तोकेको घर बहाल तथा विद्युत् महसुलबापतको ४० करोड रुपैयाँ पनि समावेश भएको थियो ।
यो प्रकरणमा बैंकले सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेर ठुलो धनराशि संकलन मात्रै गरेको थिएन, एनसेलले कानुनी हैसियत नै नभएका संस्थाको बिक्रीबाट ती संरचना प्राप्त गरेको थियो ।
एनसेलकै भूमिकामाथि पनि शंका
यो लिलामी प्रक्रियामा स्थापित मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भाग लिनुअघि उचित ‘ड्यु डिलिजेन्स’ अर्थात् उचित सतर्कता नै नअपनाएको दाबी गरिएको छ । किनभने एनसेल आफैँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रहेको र नवीकरण नगरेमा के हुन्छ भन्ने कानुनी ज्ञान उनीहरूलाई भए पनि सस्तो मूल्यमै लिलामीका ासामान सकार्न पाएपछि एनसेलले ती उपकरणहरू लिलाम सकारेर कब्जा गरेको थियो । यस अर्थ सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति हुँदाहुँदै लिलाम सकार्नुले यसमा एनसेलको पनि आर्थिक स्वार्थ रहेको अनुसन्धानमा देखिएको सिआईबी स्रोतको भनाइ छ । अनुसन्धानका क्रममा एनसेलले आफ्नो प्राविधिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि स्मार्ट टेलिकमको उपकरण तथा टावरहरू लिलाम प्रक्रियामा गएर खरिद गरेको भए पनि बैंक र एनसेलबीच भएको कारोबारले सरकारी सम्पत्तिलाई नै अपहरण गरी बिक्री गरेको पाइएको छ । यसमा लिखत कीर्तेको कसुर समेत आकर्षित हुन सक्नेछ ।
४० करोडको बाँकी बक्यौताले खुल्यो पोल
बोलपत्र सकारेपछि एनसेलले थप ४० करोड रुपैयाँसमेत बैंकलाई भुक्तानी गरिसकेको पाइएको छ । तर बैंकले प्राप्त रकम मध्येबाट घरधनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने भुक्तानी नै नगरेको पाइएको छ । त्यही सम्बन्धमा परेको उजुरीका आधारमा सिआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिईओ ज्यातिप्रकाश पाण्डे लगायतका विरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
यस प्रकरणमा एकातिर बैंकले सरकारी सम्पत्तिलाई गैर कानुनी ढंगले लिलाम बिक्री गरी आफ्नो रकम त असुल्यो तर अर्कोतिर खरिदकर्ताबाट असुलिएको घर बहाल तथा विद्युत् महसुलबापतको रकम नतिरी आफैँले प्रयोग गरेको पाइएको छ । यस प्रकरणमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा बैंक तथा लोन रिकभरी कमिटिका पदाधिकारी र सरकारी सम्पत्ति सकारेको कसुरमा खरिदकर्ता एनसेलमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही सुरु भएको छ । सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रकरणमा कैफियत देखिएको र एनसेलले सो सम्पत्ति खरिद गर्दाको अवस्था, बैंकसँगको मिलेमतो र भुक्तानीको पारदर्शिताका सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरेको छ । आवश्यक परेमा एनसेलका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउने सिआईबीको तयारी छ ।
भाग्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए सीईओ पाण्डे
सरकारी सम्पत्तिको लिलामी प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेमाथि सीआईबीले निगरानी बढाएको थियो । सो को जानकारी पाए लगत्तै पाण्डे मोबाइलको स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । पाण्डे काठमाडौंबाट भागेर सिन्धुलीको बाटो भारततर्फ जान लागेपछि सीआईबीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीसँग समन्वय गरी वैशाख २९ गते मंगलबार राति ८ बजे कमलामाई नगरपालिका –६, मदन भण्डारी लोकमार्गमा पर्ने बसपार्क नजिकैको चेकिङ प्वाइन्टबाट पक्राउ गरेको हो । पाण्डे सवार कारलाई नियन्त्रणमा लिएर सिन्धुली प्रहरीले पाण्डेलाई काठमाडौंमा पठाएको थियो ।
सिआईबीले पक्राउ गरेपछि प्रारम्भिक कुराकानीमा पाण्डेले बैंकको लिलामी प्रक्रियालाई ऋण असुलीको नियमित बैंकिङ प्रक्रिया भनेका छन् । तर सरकारीकरण भइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले कसरी धितो मानेको र कसरी लिलाम गरिएको तथा त्यसको कानुनी हैसियत के हो भनी सोधिएको प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया