काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योल लाई गिरफ्तारीमा अवरोध पुर्याएको अभियोगमा थप जेल सजाय सुनाइएको छ । सियोल उच्च अदालतले बुधबार पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै यसअघि तल्लो अदालतले तोकेको पाँच वर्षको कैद सजाय बढाएर सात वर्ष पुर्याएको हो ।
उच्च अदालतले युनले आफ्नो गिरफ्तारी रोक्न शक्ति दुरुपयोग गरेको, सरकारी कामकाजमा अवरोध सिर्जना गरेको तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको ठहर गरेको छ ।
सन् २०२५ को जनवरीमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायले उनलाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनले राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको प्रयोग गरी अनुसन्धान टोलीलाई आफ्नो निवास प्रवेश गर्न रोकेको अभियोग प्रमाणित भएको अदालतले जनाएको छ । त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले मानव साङ्लो बनाउने र सवारीसाधन प्रयोग गरी अवरोध खडा गरेका थिए।
अदालतले राष्ट्रपतीय निवासमा गरिएको खानतलासी तथा गिरफ्तारी वारेन्ट कानुनी रूपमा वैध रहेको पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, युनले फोनका गोप्य रेकर्ड मेटाउन निर्देशन दिएको र सैनिक ऐन घोषणासम्बन्धी कागजातहरू नष्ट गरेको अभियोगमा समेत दोषी ठहर गरिएको छ ।
यसअघि तल्लो अदालतले केही आरोपमा सफाइ दिएको भए पनि उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको अधिकार उल्लङ्घन गर्दै सैनिक ऐनलाई वैधता दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, संवैधानिक व्यवस्थामा असर नपरेको देखाउन विदेशी सञ्चारमाध्यममार्फत गलत सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको विषयमा पनि उनी दोषी ठहरिएका छन् ।
स्मरणीय छ, युनले ३ डिसेम्बर २०२४ मा संकटकालीन सैनिक ऐन घोषणा गरेका थिए, जसलाई केही घण्टापछि संसदले खारेज गरिदिएको थियो । सोही प्रकरणमा उनीमाथि राजद्रोहको अभियोग लगाइएको थियो र गत फेब्रुअरीमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले महाअभियोग अनुमोदन गरेपछि उनी औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएका थिए ।
उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि युनको कानुनी टोलीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । युन बहालवाला राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पक्राउ पर्ने र राजद्रोहको मुख्य योजनाकारका रूपमा अभियोग लाग्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो नेता हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया