काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका रूपमा चर्चामा आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचनसमेत लडेका पौडेललाई राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ऐनविपरीत गएर डा. पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकोले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।
रिट दायर भए पनि दर्ता हुन भने बाँकी छ ।
यसअघि उनीहरूले नै डा. गुणाकर भट्टलाई पनि गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको उमेर हद संशोधनविरुद्ध पनि उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच गभर्नरमा भट्टको विकल्पमा अर्थशास्त्री डा. पौडेललाई ल्याउने सहमति भएसँगै पौडेललाई भावी गभर्नरका रूपमा हेरिएको छ । उनले गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामासमेत दिइसकेका छन् ।
उता, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए । अधिकारीले चैत २४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया