परियोजनाको प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री महत 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूको प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्टाउनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्  ।

उनले आगामी योजनाहरूमध्ये प्राथमिकतालाई प्रमुख जोड दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटकीय केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको केन्द्रलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरी भौतिक निर्माणका कामहरूलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । उनले आफूहरूले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्र सरकारले नराख्ने भनेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको स्मरण गरे ।  

उनले भने, ‘हजारौँ सडक विकासका आयोजनाहरू सहरी विकास र भौतिक योजना । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म । १० लाख, २० लाखदेखि अनेक खालका छन् । त्यसैले हामीले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्रले नराख्ने भनेर कार्यविधि पास गर्‍यौँ । तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै सरकार गयो । वर्षमान जी खाएपछि सहरी विकासको मात्रै साढे ७ हजार आयोजना । त्यसको संयन्त्र केन्द्र र कहीँ–कहीँ मात्रै छ । त्यसले गर्न चाहेँ पनि, स्रोत भए पनि सकिँदैन । भौतिक योजनाको त्यस्तै । यसरी कहीँ चल्छ ? त्यसैले प्राथमिकतालाई जोड दिनुपर्छ । सडकको कुरा गर्दा मुख्यतः पर्यटकीय केन्द्र जोड्ने, मुख्य उत्पादन क्षेत्र जोड्ने र मेजर जनसङ्ख्याको केन्द्र जोड्ने  हुनुपर्छ ।’

उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिने र वितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै आजको समाजवाद भएको बताए । उनले उत्पादनमा सरकार फेल भइसकेको बताउँदै उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्व अर्थमन्त्री महतले उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने गरेकोले त्यसमा निजी क्षेत्र नजाने भन्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले निःशुल्क नदिने बताउँदै त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले कदम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले भने, ‘अहिलेको समाजवाद भनेको उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्ने, ड्रिस्टिब्युसनको नेतृत्व राज्य गर्ने हो । उत्पादन आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्छ, त्यसमा सरकार फेल भइसक्या छ । उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्छ । पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, त्यसमा निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यस्तोमा सरकारले गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिँदैन त्यसले यो क्षेत्रमा राज्य जाने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्नुपर्छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री महतले केन्द्र सरकारलाई साना-साना लगानी आयोजनाहरू छुट्याइँदा परिणाम निकाल्न नसकेको जिकिर गरे ।