काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा आज बुधबार सुनुवाइ नहुने भएको छ । रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । न्यायाधीश पोखरेलको इजलासको १०औँ नम्बरमा पेशी रहेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिने गरी पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराई त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च गएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी लामिछानेको नाममा पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएको र गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ ।
लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
सो रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिए पनि इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सो मुद्दा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा परेपनि विगतका लामिछानेका केही मुद्दामा उनले कानुन व्यवसायीको भूमिका निर्वाह गरेकाले उनले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्ने सम्भावना थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया