कांग्रेस संसदीय दलको बैठक: तीन विधेयक फिर्ता नभए सदन र सडक तताउने कांग्रेसको चेतावनी


लोकपथ
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०७:०३

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा दर्ता भएको तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । 

बुधवार बिहान दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेपालको संविधान प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिापरिषदले निर्णय गरी संसदमा दर्ता गरेका तीनवटा विधेयकप्रति आपत्ति जनाँदै ती विधेयक फिता लिन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको हो । 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणँले सरकारले विधेयकहरु फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट विरोध गर्ने कांग्रेस तयार रहेको बताए । 

सरकारले सदनमा लगेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मावन अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावनाा विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । 

‘संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ’ संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।’ 

जेष्ठ १, २०७६ 
प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा आज नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णय गरियो । 

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल आधारशीला विधिको शासन हो । संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ । संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।

1. संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पु¥याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको छ ।

2.  नेपालको संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिदै ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको छ । नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिश गरिएको छ ।

3. नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ’’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।   

–   नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा  भावनाको प्रतिकुलहुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी उपरोक्त विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गरेकोमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । 

–  उपरोक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरी रहने छ । 

–  संविधान प्रतिकुलका उपरोक्त विधेयकहरु फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ । 

जय नेपाल ! 
बालकृष्ण खाण
प्रमुख सचेतक

www.lokpath.com को युट्युब च्यानलमा प्रशारण हुने कार्यक्रम ह्यासट्याग स्माइलको एपिसोड 29 छुटाउनुभयो कि ? हेर्नलाई भिडियो लिंक क्लिक गर्नुहोस् :-

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको छ

कम्युनिष्ट नेता राजा महाराजा जस्तो हुँदै गए: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे सत्ता उल्टन

नगरप्रमुख र उपप्रमुखको मनोमानी: ५ वडाध्यक्षद्वारा सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकाका पाँच वडाध्यक्षले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका छन् ।

धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान जोगाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ : लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रतिनिधीसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले ०४६ को