काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको तलब भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।
यो नयाँ व्यस्थासँगै प्रधानमन्त्रीले मासिक ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ पाउँने छन् । उनले मासिक तलब–भत्ता ७७ हजार २ सय ८०, महंगी भत्ता २ हजार, ५ हजार सञ्चार सुविधा र १० हजार अतिथि सत्कारबापत पाउने भएका हुन् । साथै मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक ४० लिटर मोबिल समेत उपलब्ध हुनेछ ।
उपप्रधानमन्त्रीले ७७ हजार ३ सय २०, मन्त्रीका लागि ६९ हजार ४ सय राज्यमन्त्रीका लागि ६३ हजार ७ सय ७० र सहायकमन्त्रीका लागि ६२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ तलब सुविधा पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र तलबभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र तलबन्दी र तलबभत्ता पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार परिमार्जन गरिएको छ ।
जसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिवको तलब मासिक ५७ हजार ७ सय ८०, स्वकीय सचिवको ५१ हजार ४ सय २०, सहस्वकीय सचिवको ४० हजार १ सय ५०, उपस्वकीय सचिवको ३४ हजार २ सय २०, स्वकीय अधिकृतको ३० हजार ५ सय, फोटोग्राफरको ३० हजार ५ सय, ड्राइभरको १८ हजार ३ सय ४० र पियनको १६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तलब छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् ।
यसैगरी नयाँ व्यवस्थामा अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने भएका छन् भने बाँकी जोखिम आफैँले बहन गर्नुपर्ने छ ।
७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशत मात्र भत्ता दिइने, एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमै बस्नुपर्ने, भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भ्रमण दल सकेसम्म सानो बनाउनुपर्ने, जसमा स्वकीय सचिवालयका एक, मन्त्रालयका एक र सुरक्षाकर्मी एक गरी तीन जना मात्रै समावेश गर्नुपर्ने गरी कडाई गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन अस्वीकृत भएको खण्डमा भ्रमण खर्च भुक्तानी नगर्ने योजना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया