पोखरा विमान दुर्घटनाको एक वर्ष, फितलो सरकारी प्रतिवेदन (भिडियोरिपोर्ट)

लोकपथ
2.1k
Shares

आज माघ १ गते अर्थात् माघे संक्रान्ती पर्व । विभिन्न कार्यक्रम गरी माघे संक्रान्ती पर्व मनाइँदैछ । सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । विभिन्न जातजातीले आ–आफ्नो तरिकाले यो पर्व मनाइरहेका छन् ।

उत्साहले माघे संक्रान्ती पर्व मनाइरहँदा एक वर्ष अघि आजैको दिनको स्मरणले सबै नेपालीको मन अमिलो हुन्छ ।

एक वर्ष अघि २०७९ साल माघ १ गते सबै नेपालीहरु माघे संक्रान्ती पर्वमा रमाइरहेका थिए । त्यसै बेला काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरको जहाज सम्पर्क विहिन भएको खबर आयो । उक्त जहाज अनियन्त्रित भइ सेतीको खोचमा खसेको केही स्थानीयले देखेका थिए । जहाज दुर्घटना भएको खबर यत्रतत्र फैलियो । नभन्दै भयानक दुर्घटनाका तस्बिरहरु सार्वजनिक हुन थाले जसले एकाएक माघी पर्वमा रमाइरहेका नेपालीहरुको मनलाई विशाल अन्धकारमा धकेलिदियो ।

एक वर्ष अघि माघ १ गते बिहान १० बजेर ३२ मिनेटमा यति एयरलाइन्सको ९ एन–एएनसी, एटिआर ७२ कलसाइन भएको जहाज काठमाडौंबाट पोखराका लािग उडेको थियो ।

उक्त जहाज अवतरण गर्ने क्रममा सेतीको खोँचमा दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको एकै चिहान बन्यो । उक्त दुर्घटना नेपाली हवाई इतिहासमा आन्तरिक उडानतर्फकै भयानक र सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना मानिएको छ ।

उक्त जहाजमा ६८ जना यात्रुसहित ४ जना चालकदलका सदस्य गरी ७२ जना सवार रहेका थिए । जसमध्ये ५३ जना नेपाली, ५ जना भारतीय, ४ जना रसियन नागरिक, १ जना आयरल्याण्डका नागरिक रहेका थिए । त्यस्तै अस्ट्रेलियन नागरिक एक जना १, अर्जेन्टिनी नागरिक १ जना, कोरियन नागरिक २ जना र फ्रान्सेली नागरिक १ जना रहेका थिए ।

भासिँदै गएको सेतीको खोँचबाट शवहरु निकाल्न निकै कठिन परेको थियो । पानीमा परेका कारण केही शवहरु भने विमान दुर्घटनाको ४ दिनपछि मात्र शव भेटिएको थियो । ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली परिचालन गरि शव खोजिएको थियो । उद्धार टोलीले डोरी र भर्याङको सहायताले कठिनका साथ शव खोजेका थिए । नेपालको हवाइ क्षेत्रमा भएको ठूलो उक्त दुर्घटनाले बेला बेला नेपालीहरुको मन चिसो बनाइरहन्छ ।

सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि ५ सदस्यीय छानबिन आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथि दीपकप्रसाद बाँस्तोला, अवकाशप्राप्त क्याप्टेन सुनील थापा, हवाई मेन्टिनेन्स इन्जिनियर एकराजजंङ थापा र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका थिए ।

आयोगलाई दुर्घटना जाँचका लागि ४५ दिनको समय तोकिएको थियो । आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने वा गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कुनै पनि घटना घटेपछि त्यसको छानबिनका लागि सरकारी तबरबाट छानबिन समिति बनाइन्छ । अन्य घटनाहरुको जोखिम न्यूनिकरणका लागि दस्तावेज हुने भन्दै बनाइने त्यस्ता गठित समितिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । समितिको फितलो छानबिनका कारण छानबिन समितिमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने र गठन हुनु अगावै त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

आयोगलाई ४५ दिनको समय दिएपनि आयोगले झण्डै एक वर्षपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसमा पनि मृतकका परिवारले केही राहत महसुस गर्ने खालको चित्त बुझ्दो जवाफ थिएन ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विमान दुर्घटनाको सम्भावित कारण ‘मानवीय त्रुटि’ लाई देखाइएको छ । जसले मृतकका परिवारलाई थप पीडा दिइरहेको छ । जो जीवित नै छैन अर्थात् पाइलट र चालक दलका अन्य सदस्यहरुलाई दोष देखाएर निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनप्रति मृतकका परिवारले आलोचना गरिरहेका छन् ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा चालकको त्रुटि नै दुर्घटनाको ‘मुख्य सम्भावित कारण’ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विमान उडाइरहेका पाइलटले त्रुटिपूर्ण रूपमा दुवै ‘कन्डिशन लिभर’ तान्दा इन्जिन बन्द भई दुर्घटना निम्तिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनको ठहर रहेको छ । तर आगामी दिनमा कसरी नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने एथेष्ठ खाका र त्यसको परिपालना नहुने कारण पीडित परिवारले राहत महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा यो मात्र होइन यसअघि पनि त्यस्ता डरलाग्दा दुर्घटना भएका छन् । बहालवाला मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिको समेत हवाई दुर्घटनामा निधन हुँदा पनि नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन तर्फ सरकार लागिरहेको देखिँदैन ।
दुर्घटनापछि मानवीय त्रुटीलाई मात्र मुख्य देखाइने यस्ता प्रतिवेदन विश्वसनीय छैनन् भन्ने प्रशस्त कारण रहेका छन् । युरोपियन युनियन (इयु) ले नेपाली वायु सेवा कम्पनी र नेपाली आकाशलाई नै कालो सूचीमा राखेको छ । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि इयूले नेपाललाई हवाई सुरक्षामा कालो सूचीबाट हटाएको छैन । जसको कारण मानवीय त्रुटीलाई मात्र मुख्य देखाइएका प्रतिवेदनले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?