२० माघ २०७५, आईतवार ११:३०

डा. केसीको १६ औँ अनसन, के भयो उपलब्धी ?


प्रकाशित मिति : २० माघ २०७५, आईतवार ११:३०

को हुन् डा. गोविन्द केसी 
डा. गोविन्द केसी एक अर्थोपेडीक सर्जन तथा समाजसेवी हुन् । 

रामेछाप जिल्लामा जन्मेका डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका अर्थोपेडिक प्राध्यापक एवम् सर्जन हुन् । 

उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको दुराचार, अवैध तथा अनियमित व्यवस्थाको विरोध गर्दै विभिन्न माग ०६९ असार २१ गतेबाट पटक–पटक अनसन बस्दै आएका छन् । 

डा. केसी अविवाहित हुन् र उनको उनकी आमा छिन् । 

उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वाधिन कार्यसम्पादनको माग राखेका छन् । 

के छ डा. केसीको माग 
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेस गरेर स्नाकोत्तर तहपछि सेवा अवधिबाहेक बाँकी कुनै परिवर्तन नगरी यथार्थ रुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित पुर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायतकाका काम सुचारु गरियोस् ।

कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायतका स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पुर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गरियोस् ।

माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरियोस् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेका पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति प्रतिवेदन कार्यान्यन गरियोस् ।

कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै संस्थामा समेत चिकित्साको स्नाकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्याथीलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तक्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।

डा. केसीको अनसनबाट के प्राप्त भयो ?
संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकबाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’का कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्ट त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले १६ औं पटकको अनसन नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अग्रहमा २४ दिनपछि गत शुक्रवार साँझ अनसन टुंग्याए । 

उनले थालेको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको अन्दोलनबाट के प्राप्त भयो ? र कुन कुन मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी छन् ?

विश्वविद्यालय पदाधिकारीको तजबिजमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्ने परिपाटी डा.केसीको अनसनले अन्त्य भयो । 

२०६९ सालको सत्याग्रहबाट केसीले उठाएको यो मुद्दा सम्बोधन गर्न मेडिकल काउन्सिललाई दिइएको यो अधिकार अब भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रयोग गर्नेछ ।

–    विश्वविद्यालयले दिने जथाभावी सम्बन्धनमापूर्णबिराम लगाइएको छ । 
–    प्रतिविद्यार्थी सवा करोडसम्म शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई साढे ३८ लाख रूपैयाँको सीमा तोकियो । 
–    आफूखुशी गरिने भर्ना प्रक्रिया बन्द गरी योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना शुरू भएयो ।
–    प्रवेश परीक्षामा हुने चलखेल रोक्न एकद्वार नीति ल्याइयो ।
–     सरकारी मेडिकल कलेजका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले पैसा तिर्नुपर्ने छैन, त्यो राज्यले व्यहोर्नेछ । 
–    सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता भएको छ। 

डाक्टर केसीको अहिंसात्मक आन्दोलनकै कारण माथेमा कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुका कानून संशोधन आयोग लगायत संरचनाले काम गरेका छन् । 

माथेमा कार्यदलका धेरै सुझाव कार्यान्वनयन भए पनि न्यायिक जाँचबुझ आयोगका सिफारिस भने लत्याइएको छ । 

सीटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार र एक विश्वविद्यालयअन्तर्गत बढीमा पाँच मेडिकल कलेजको मापदण्ड सम्बन्धी माग भने पूरा भएनन् ।

दश वर्षभित्र मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुने कानून ल्याइएको छ । 

डा. केसीको १६ औँ अनसन 
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै गत पुस २५ गतेदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले शुक्रवार २४औँ दिनमा अनसन स्थगित गरे ।  

गत साउन १० गते सरकारले आफूसँग गरेको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पारित गरेको भन्दै इलामबाट १६ औँ अनसन शुरु गरेका डा. केसीले शुक्रवार राति ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गरि अनसन स्थगित गरेका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले अनसन स्थगित गरेको जानकारी दिँदै चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको आफ्नो लडाइ भने जारी राख्ने बताए। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी अमृत पराजुलीको हातबाट जुस पिएर असनस तोडेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले विगतमा गरेको निर्णय र सहमतिबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय, क्षमता प्रभावित भएको छ ।’ उनले सरकार र सत्तारुढ दलको वैधतामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् । 

‘सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी वैधता दिने र यसबाट सीमित मुट्ठीभर आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिन्छ’ उनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता गगन थापा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिहीवार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए साथै उनको माग प्रति समर्थन जनाउँदै आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै अनसन स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

त्यस्तै शुक्रवार डा. केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेको पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि अनसन स्थगित आग्रह गरेका थिए । सबैको अनुरोध र आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै अनसन स्थगित गरेको डा. केसीले बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बिहीवार राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको थियो । 

दुवै सदनको बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ बहुमतले पारित भएपछि नागरिक समाजका अगुवा, तत्कालीन माथेका कार्यदलका पदाधिकारीले डा. केसीलाई अनसन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । 

उनले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका साथै निर्मला पन्त बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका थिए । 

डा. केसीको ०६९ असार २१ गतेबाट शुरु गरेका अनसन ०७५ पुस २५ गते १६ औँ 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै हालसम्म १६ औं पटक अनसन बसिसकेका छन् । उनले सात वर्षमा १६ औँ पटक अनसन बसेका हुन् ।
वि.सं. २०६९ असार २१ गते डा. गोविन्द केसीले पहिलो अनसन शुरु गरेका थिए ।  उनले पहिलो अनसनरत राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्त गर्ने पर्ने माग राखेका थिए । डा. केसीको पहिला अनसन चार दिनको थियो । 

०६९ असारमा पहिलो अनसन थालेका डा. केसीले ०६९ साउन २७ गते दोस्रो अनसन शुरु गरे । पहिलो अनसनकै विषयलाई लिएर उनले दोस्रो अनसन शुरु गरेका थिए । डा. केसीको दोस्रो अनसन ६ दिनको थियो ।

यसैगरी पहिलो र दोस्रो अनसनपछि ०७० पुस २७ गते चार बुँदे माग अघि सार्दै डा. केसीले तेस्रो अनसन शुरु गरेका थिए । अनसन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने  र वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति भयो। उनले माघ १० गते अनसन तोडेका थिए । 

तेश्रो अनसन तोडेको करिब दुई साता पछि डा. केसीले चौथो अनसन शुरु गरेका थिए । उनले ०७० माघ २५ गते चौथो अनसन शुरु गरेका ८ औँ दिनमा अनसन तोडेका थिए । उनीे  फागुन ३ गतेसम्मअनसन बसेका थिए ।

यसैगरी ०७१ फागुन ८ गते फेरी डा. केसीले पाँचौ अनसन शुरु गरे । उनले पाँचौ अनसन १२ दिने थियो । डा. केसीले फागुन १९ गते अनसन तोडेका थिए ।

डा. केसी ०७२ भदौ ७ देखि छैंटौँ अनसन शुरु गरे । १४ दिन अनसन बसेका उनले भदौ २० गते अनसन तोडेका थिए । 

डा.केसीले छैंटौँ अनसनबाट आफ्नो माग पूरा नभएपछि ०७२ असोज २ गते उनले सातौं अनसन शुरु गरे । डा. केसीको सातौं अनसन ११ दिनको थियो । उनले असोज १२ गते अनसन तोडेका थिए । 
विसं. ०७३ असार २६ गते डा. केसीले आठौँ अनसन शुरु गरे । आठौं अनसनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनको आठौँ अनसन १५ दिनको थियो भने उनले साउन १० गते अनसन तोडेका थिए । 

डा. केसी ०७३ असोज १० नवौँ अनसन बसे । असोज १० गतेबाट अनसन शुरु गरेका डा. केसीले असोज २२ गतेसम्म अनसन तोडेका थिए । उनको नवौँ अनसन १२ औँ दिनको  थियो । 
यसैगरी ०७३ कात्तिक २८ गतेदेखि दशौं अनसन थालेका डा. केसीले २२ दिनका दिन अनसन तोडेका थिए । 

एघारौँ अनसन विसं. ०७४ साउन ९ गते बसेका थिए । उनको एघारौँ अनसन २० दिन बसेका थिए । 

डा. केसीले पाँच सूत्रीय माग राखि ०७४ असोज ९ गतेदेखि १२ औँ अनसन शुरू गरे ।

यसैगरी ०७४ असो १९ गतेदेखि डा. केसीले १३ औँ अनसन शुरु गरेका थिए । डा. केसीचिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्नुपर्नेलगायतका ४ बुँदो माग राखेर १३ औँ अनसन गरे गरेका थिए । उनले कात्तिक १ गतेसम्म अनसन बसेका थिए । 

०७४ पुस २४ गतेदेखि १४ औँ अनसन शुरु गरेका डा. केसीले ६ दिनसम्म अनसन बसेका थिए । उनले पुस ३०  गते अनसन तोडेका थिए । उनले पाँच बुँदे माग अघि सार्दै १४ औँ अनसन थालेका थिए । 

यसैगरी  ०७५ असार १५ गते जुम्लाबाट डा. केसीले १५ औँ अनसन शुरु गरे ।  १५ औँ अनसनका क्रममा डा. केसीले सात बुँदे माग राखेर थिए । उनले ०७५ साउन १० गते सरकारसँग सहमति गर्दै अनसन तोडेका थिए । 

यसैबीच १५औं अनसनका क्रममा गत साउन १० गते सरकारले आफूसँग गरेको सहमति विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा परित भएको भन्दै डा. केसीले ०७५ पुस २५ गतेदेखि इलामबाट १६ औँ अनसन शुरु गरेका थिए । उनले १६ औँ अनसन २४ दिनका दिन तोडेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बहुमतले पारित भएपछि ०७५ माघ १८ गते (शुक्रवार) पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए । 

आयोगको सिफारिस नै कार्यान्वयन भएन
सरकारले डा. गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भइसकेको दाबी गरे पनि मुख्य बुँदा नै कार्यान्वयन गरेको छैन । 

विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रावधान तोडमोड गरिएको र अन्य सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको भन्दै केसी पक्षधर असन्तुष्ट छन् । 

यसैगरी डा. केसीकै मागअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँच आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ०७४ माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले एक वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । 

विभिन्न मेडिकल कलेज सम्बन्धन र विद्यार्थी कोटा निर्धारणलगायत प्रक्रियामा अनियमितता भएको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगले त्रिविका ३ पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै तत्कालिन कानून संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको औंल्याउँदै कार्यकारी परिषद् र डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो । 

यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान, जानकी मेडिक कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका केही पदाधिकारी र प्राध्यापक पनि कारबाही सिफारिसमा छन् । मेडिकल काउन्सिलका तत्कालिन पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 
त्यस्तै सरकारले ०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको हो । जाँचबुझ ऐनअनुसार गठित आयोगको कानूनी हैसियत जनआन्दोलन ०६२–६३मा भएको दमन छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोग सरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोग प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो । 

कांग्रेसले अब संसद अवरुद्ध नगर्ने 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आजबाट संसद अवरोध नगर्ने भएको छ । आइतवार दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेपछि संसद सूचारु हुने छ । 

कांग्रेस गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पताल केन्द्र सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेका थिए । 

गत शुक्रवार डा. केसीले एकतर्फी रुपमा अनसन तोडेपछि कांग्रेसले आज (आइतवार)देखि संसदमा कुनै अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित 
गत माघ ११ गते शुक्रवार प्रतिनिधिसभा र माघ १७ गतेबिहीवार राष्ट्रियसभा बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधकाबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न अनुमति दिइएको थियो ।  

सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विधेयकमा छलफलमा भाग लिन आग्रह गरेपनि त्यसमा कसैले भाग नलिएपछि मन्त्री पोखरेलाई विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर, सत्तारुढ दलको बहुमतमा सो विधेयक सभामुख महराले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएपछि उक्त विधेयक लागू हुने छ । 

के छ त बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७४ मा
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराएको विधेयकको सारमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार वटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् ।सो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौंबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।

चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धा्रित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० श्यया र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि गरेको काँग्रेसको आरोप

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि नगर्न सरकारलाई

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको

नवनियुक्त श्रममन्त्री भन्छन्, ‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई विदेश जानबाट रोक्छु’

काठमाडौं । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले स्वदेशमै

यी हुन् ‘डेन्जरजोन’मा परेर पनि पद जोगाउन सफल मन्त्रीहरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेरसहित नयाँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ