काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन बार एशोसियशनले माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ताको विषयमा माओवादी केन्द्रको धारणाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार माओवादीका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले वाक स्वतन्त्रतामाथि नै बन्देज लगाएको आशय व्यक्त गरेका थिए ।
तीन वर्ष अघि द्धन्दकालिन घटनाका विषयमा प्रचण्डले बोलेको विषयमा सर्वोच्चले यसअघि दरपीठ गरेको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश भएसँगै राजनीति तरंगित भइरहेको छ ।
सो विषयमा माओवादी केन्द्रले अभिव्यक्त गरेको धारणाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायपालिकामाथि नै हस्तक्षेप भएको भन्दै बार एशोसियसनले आपत्ति जनाएको छ ।
संविधान र कानुनमाथि कोही पनि नहुने मान्यतालाई व्यवस्ता गरिएको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्त विपरित गैर जिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति निकालिएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ।
‘संविधान र कानुन भन्दा माथि कोही रहन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई समेत वेवास्ता गर्दै राज्य संचालनको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्त विपरित गैर जिम्मेवारपूर्ण विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथा अभिइक्ति प्रकट गर्नु निन्दनीय एवं घोर आपत्तिजनक विषय भएको हुँदा उक्त विज्ञप्ति प्रति उच्च अदालत बार एशोसियसन पाटन घोर भर्त्सना गर्दछ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया