काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको ३० दिनमै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रदेश सभामा रहेको चौँथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्तिलाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावलको पदनै धरापमा परेको हो ।
आफ्ना माग र मुद्दाप्रति सत्तासिन दल अनुदार देखिएको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले आफ्नो कुर्सी जोगाउन सकेनन् । यसअघि बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्दै १ बजे सारिएको थियो । तरपनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
बिहीबारको दिउँसो १ बजेसम्म पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री रावलको आग्रहमा प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक सारेको सूचना प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई दिएका थिए । गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहित प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रदेश सभाका २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका रावलले पुस २८ गते शपथ ग्रहणकै दिन सानो आकारको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपनि, नत विश्वास मत लिन सके नत मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन सके । पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका टीकापुर घटनाका बन्दी रेशमलाल चौधरीसहितको रिहाइलाई प्रमुख माग र मुद्दा बनाएको उक्त पार्टीले विश्वासको वातावरण नबनेको जनाउँदै अन्तिम समयसम्म लिखित सहमतिको अडान राखेको थियो ।
विभिन्न चरणमा भएका छलफल निष्कर्षविहीन भएको भन्दै पार्टीका सातै जना सांसद बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागि भएनन् । पार्टीकै प्रतिनिधि सभाका सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि सत्तारुढ दलसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सम्बन्ध झनै चिढिएको थियो ।
बन्दीहरूको रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्तालगायतका माग सम्बोधन हुने विश्वासिलो आधार नभएकाले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन नसकिने भन्दै अन्तिम चरणमा आएर उन्मुक्तिले गठबन्धनलाई साथ नदिँदा रावलको सरकार अल्पायुमै ढल्न पुगेको हो ।
पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले माग र मुद्दा सम्बोधन नभएपछि सरकारलाई समर्थन नगरिएको बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति, हुनुभन्दा अघि पनि भनेकै थियौँ । हाम्रा माग र मुद्दा पूरा भयो भने हामी विश्सासको मत दिन्छौँ । तर, ति कुराहरु पूरा नहुँदा समर्थन गर्न सकिएन ।’ एक महिनाको समय दिँदापनि माग सम्बोधन नभएपछि विश्वासको मत दिने वातावरण नबनेको उनले बताए ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ सत्तापक्षीय नेकपा (एमाले) का १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् । विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकार गुमेको छ । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा जाने प्रायः निश्चित भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको ढोका खुलेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’
उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ ।
संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन हुने बाटोमा जानेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया