काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्नेखाँचो रहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए ।
अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले खर्च कटौति गर्ने मात्रै नभइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रुपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।
अध्यक्ष खनालले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताए । उनले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च,विकास बजेट भित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने बताए । उनले सरकारले सामाजिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष खनालले सरकारले चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटैति गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने,मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै छुट्याउने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने,कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने,गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चभित्र ६० प्रतिशत बजेट काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको बताए ।
उनले भने ,‘सरकारले चालु खर्च भित्र चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटैति गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने,मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै दिने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने,कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने,गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । अर्कोतिर आयोगले धेरै समिति, बोर्ड, संस्थाहरूलाई खारेज गर्न, गाभ्न र पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यहाँ अर्बौं रुपैयामा राजनीतिकरण भइरहेको छ त्यस्तो अधिकांश खारेज गर्नुपर्छ । अर्को पुँजीगत खर्च भित्र ६० प्रतिशत काम नलाग्ने ठाउँमा दशकौंदेखि वालुवामा पानी खन्याउन दिए जस्तै गरी दिएको छ । त्यहाँबाट कुनै परिणाम नतिजा दिइरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च,विकास बजेटभित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गर्ने जसले प्रतिफल दिनसक्छ । सरकारले सामाजिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि काम नलाग्ने खालकालाई फालिदिनुपर्छ । काम लाग्नेलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुस् भनेर आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न सुझाव दिएका थियौं । सरकारले ठूलो शाहस र आँटसहित गयो भने आयोजले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्छ नभए गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले जुन सुशासनमा जोड दिएको छ । जनतालाई दिने सेवाहरु झनझटिला रहेका छन् त्यस्ता सेवालाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले भनेको सुशासन बजेटको परिपाटी,खर्च व्यवस्थापन ठोस रुपमा लाग्न आवश्यकता छ । सरकारले जुन रुपमा सुशासनको कुरा गरेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको बजेट प्रणालीमा पनि सुशासनको परिपाटी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भएपनि खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतिका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको बताए । उनले सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौति गर्ने निर्णय आयोगको सुझाव आरम्भको हिसावले सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको चालु खर्च दक्षिण एशियामा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी रहेको बताए । अध्यक्ष खनालले सरकारी खर्च जिडिपी भन्दा बढी हुने तर परिणाम शुन्य हुने अवस्था भोगिरहेको बताए ।
उनले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको बताए । उनले मुलुकका सबै अर्थविज्ञहरुको समेत धारणा सुन्दा अहिलेको बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आम सहमतिको दस्तावेज भएको बताए । उनले अहिलेसम्म सरकारले केही खर्च कटौतिका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारेको भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया