काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरको टुकुचा उत्खनन अभियान रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । टुकुचा उत्खनन कार्य कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै उच्च अदालतले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन गैरकानुनी भन्दै राक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशको पूर्णपाठ भने बिहीबार आउने बताइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला उत्खनन शुरु गरेको थियो । टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका शारदा मानन्धर, किरण प्रकाश शाखसहित जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । महानगरले आफ्नो घरजग्गामा डोजर चलाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
आफूहरूले किनेर भोगचलन गरेकोमात्र होइन महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएर घर बनाएको, महानगरलाई तिरो तिरेको लगायत तथ्य देखाउँदै आफ्ना घरजग्गा सार्वजनिक नभइ निजी रहेको दाबी गरेका थिए ।
हात्तिसारका स्थानीयले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा महानगरले कानुनी रित प्रकृया नपु¥याइ डोजर चलाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए भने पुरातत्व विभागले पनि त्यो क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया