काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बन्ने करिब पक्का भएको छ । सुदूरपश्चिममा एमालेले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी समझदारी जुटेसँगै रावल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसम्मका पदहरुमा भागबण्डा गरेको हो । प्रदेश प्रमुखहरूबाट प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान भएसँगै दलहरुलाई सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन बाध्यात्मक दबाब परेको थियो ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सबै प्रदेशमा प्याकेजमै सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाएको थियो । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । गत पुस १६ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी सचिव एवं प्रदेश ईञ्चार्ज लेखराज भट्टको आतिथ्यतामा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले रावललाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।
एमालेको समानुपातिकतर्फ रावल कञ्चनपुरबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद हुन् । १० सिट सहित तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेले प्रदेशमा दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएको हो । यसअघि ०७४ को निर्वाचनमा १३ सिट सहित दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीका त्रिलोचन भट्ट एमालेकै समर्थनमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
डोटीको प्रदेश सभा (ख) बाट निर्वाचित भट्ट पाँचवर्षे कार्यकालभर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहिरहन सफल भएका थिए । उनी पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएका थिए । एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी जुटेसँगै पहिलो साढे दुई वर्ष एमाले मुख्यमन्त्री बन्दा अर्काे साढे दुई वर्ष माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।
माओवादीले भने पहिलो चरणमा सभामुख पाउने छ । ०७४ मा २४ सिट हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको एमालेले यस पटक भने दशै सिट मात्र हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । यसका लागि राजेन्द्र रावलसहितका नेताले एमाले अध्यक्ष केपीओलीलाई बालकोटमै पुगेर दबाब दिएका थिए ।
सुदूरपश्चिममा कहिले बन्छ सरकार ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीका लागि यही पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
तर, प्रदेशका कुनै दलसँग पनि स्पष्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन दलबीच सत्ता साझेदारीको सहमति गरिएको हो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ जना सांसद छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।
बहुमतकालागि २७ जनासांसद चाहिन्छ । सरकार बनाउन सकस भइरहेको सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बनेको छ । पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाईलाई ‘बटम लाइन’ बनाइरहेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दबाब बढाउन मधेसमा उदाएको दल जनमत पार्टीसँग आइतबार १२ बुँदे कार्यगत सहमतिनै गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको सिट बाँडफाँटमा पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सरकार सञ्चालनको चाबी छ । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकमै सो पार्टीले रेशमको रिहाई नभए प्रदेश संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया