काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, नीति र कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सहभागिता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
सत्ताइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङग दिवसका उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यप्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरलगायत जनलक्षित हरेक कार्यक्रममा समान पहुँच हुनै पर्दछ, उनीहरुले पनि अरुसरह लाभान्वित हुन पाउनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभेद र अवरोधका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुनसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर भइसकेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।
सन्देशमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त महासन्धिको धारा ९ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वजनिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियम र मापदण्ड लागू गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई समावेशी, पहुँचयुक्त र लचिलो बनाउन समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ कार्यान्वयन गरिसकेको भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लगत सङ्कलन, व्यवस्थापन, पुनःस्थापना, अपाङ्गता र लैङ्गीकमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आर्थिक उपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै बृहत् नीति र कार्ययोजना ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । “सरकारको सम्पूर्ण प्रयास समावेशी विकासका माध्यमबाट देशमा समृद्धि, खुशियाली, शान्ति र न्याय स्थापना गर्न केन्द्रित छ । कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल ध्येयका साथ सरकार सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न तल्लीन छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।
सन्देशमा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनको विशेष व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका विरूद्धमा कडा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ । “सार्वजनिक भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ”, सन्देशमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया