सरोज केसी / काठमाडौँ । २७ औँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा न्याय परिषदले योग्यता पुगेका दुई बरिष्ठ न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरी संवैधानिक परिषदमा पठाएपछि चासो र कौतुहलता बढेको छ ।
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेला उनको उमेर अनुसार कार्यकाल २०७४ साउन २१ गते नै समाप्त भइसकेको भनी लिखित पत्र दिएर पदबाट हट्न बाध्य बनाएको शक्तिशाली न्यायपरिषदले अबको प्रधानन्यायाधीशमा बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सिफारिश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश हुन सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा उहाँहरू मात्र उक्त पदका लागि योग्य हुनुभएको हो ।
शैक्षिक योग्यताको विवाद बनाएर संसदीय सुनवाई विशेष समितिले बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनमा रोकेको घटना राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जगतका लागि अहिले पनि आश्चर्यको विषय भएको छ ।
किनभने प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको निर्णय संसदीय सुनवाईका नाममा खारेज गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कसरी सर्बोच्च कार्यकारी भएको प्रमाणित हुन्छ ? राजनीतिक आग्रहका आधारमा र संसदीय सुनवाईका नाममा बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकेपछि सर्बोच्च अदालतको सर्बोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कहाँ बच्दछ ?जालझेल वा तिकडम् र प्रपञ्च रचेर ल्याइएको प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायको मर्यादा राखिन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ र ?
बरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको शैक्षिक योग्यताको बारेमा राजनीतिक विवाद उठाउनुलाई न्यायापालिकातिर उसैबेला सहज रुपमा हेरिएको वा रुचाइएको–पचाइएको थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले एक दैनिक (हेर्नुहोस, यसैसाथ संलग्न अन्नपूर्ण पोस्ट, असोज १०, ०७५) मा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा यो कुरा प्रष्टसँग प्रकट भएको थियो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने जिम्मेवारी रहेको राजनीतिक क्षेत्रले आफ्ना क्रियाकलापबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्छ भन्ने सुझबुझ राख्नु जरुरी हुन्छ ।
आसा गरौँ, अबको संसदीय सुनवाईमा राजनीतिक आग्रह वा निहित स्वार्थ हावी नहोला, न्यायपरिषद, संवैधानिक परिषदजस्ता तह पार हुँदै आएका बरिष्ठतम् न्यायाधीश जो होउन् उनले नै प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँने छन् ।
यसका लागि योग्यताका सबै मापदण्ड अनुरुप न्यायाधीश जोशी नै अबको प्रधानन्यायाधीश हुने प्रायःनिश्चित छ । किनभने संसदीय सुनवाईमा जोशीलाई नरुचाउने सांसदहरू पनि अब सर्बोच्च अदालतको बरियता क्रम र बरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने पद्धतिलाई भत्काउन नहुने यथार्थलाई हृदयंगम गर्न थालेका छन् ।
त्यसैले न्यायाधीश जोशीप्रति विशेष रिजर्भेसन राख्दैआएका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकाल पदेन सदस्य रहेको न्यायपरिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतिले सिफारिश गरेको हो ।
जुन शैक्षिक योग्यताका आधारमा क्याम्पसमा प्राध्यापन, क्याम्पस प्रमुख एवं न्यायसेवामा सफलताका सिडी चढ्दै आएका न्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा संसदीय सुनवाईका नाममा राजनीतिक कारणबाट अस्वीकृत गरियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गरी नियुक्तिको लागि संसदीय सुनवाईमा पठायो तर उहाँकै पार्टीका बहुसंख्यक सांसद रहेको सुनवाई समितिले आफ्नै प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश खारेज गर्नु भनेको अन्य देशमा हो भने ठूलो संवैधानिक विवादका रुपमा खडा हुने थियो ।
थाहा भएअनुसार न्यायाधीश जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपीहरू प्रधानमन्त्री के.पी ओलीसमक्ष बुझाइसक्नु भएको छ ।न्यायाधीश जोशीउपरको अबाञ्छित राजनीतिक विवादको पनि अन्त्य भइसकेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वच्छता सुचारु भएको कानुन ब्यवसायीहरू दावी गर्छन् ।
संवैधानिक ईजलाशको गठन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदम हो । यसमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संलग्नताले उहाँका विषयमा राजनीतिक तहबाट उठाइएका अबाञ्छित विवादको कानुनी महत्व नरहेको र औचित्य र सान्दर्भिकता पनि नभएको स्वतः अर्थ लागिसकेकै हो, प्रधानन्यायाधीशका लागि फेरि सिफारिश गरिनुबाट पुराना विवादको पटाक्षेप भएकोले संसदीय सुनवाई विशेष समितिलाई आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने जरुरत बढेको छ ।
दीपकराज जोशीलाई अबको प्रधानन्यायधीश बन्नमा संसदीय सुनवाई समितिले प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
(प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अन्नपूर्ण पोस्टमा २०७५ असोज १० मा दिएको अन्तर्वार्ताको एक अंश सजानकारीका लागि)
सहकर्मी न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रसंग उठेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
महाभियोग लगाउने या नलगाउने विषयमा जसको अधिकार हो, उसैले विचार गर्ने विषय हो। सुनुवाइ समितिमा जे कुरा आएका छन् र उठेका छन्, त्यसका लागि आवश्यक छानबिन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुनेछ । हामीले त आकाशै खसे पनि न्याय त गर्नैपर्ने हुन्छ । एउटा साथीलाई महाभियोग लगाइयो भने केही असर त पर्छ । अलिकति दुःख त हुन्छ, तर पनि न्यायाधीशले काम त गर्नैर्पयो। कि त जागिरै छोड्नु पर्यो । काममा दायाँबायाँ हुने अवस्था हुँदैन।
न्यायाधीशमा मनौवैज्ञानिक असर पर्ने हो कि ?
नो डाउट, मनोवैज्ञानिक असर त पर्र्छ, तर न्यायको काममा भने असर पर्दैन।
सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइको बहुमत भएको हुँदा जसलाई जतिबेला पनि लाग्न सक्छ भन्ने तरबार त झुन्डिइराखेजस्तो लाग्दैन ?
त्यसरी गैरजिम्मेवार बनेर कुनै राजनीतिक दल आउलाजस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले पनि त जाँचबुझ गर्नुहुन्छ ।महाभियोगका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन् । पहिले पनि महाभियोग दर्ता भएको हो। पछि फिर्ता लिनुप¥यो । आधारै भएन भने सफल हुने अवस्था रहँदैन।
दुईतिहाइको बलियो सरकार छ, कुनै बेला हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन, त्यतिबेला प्रतिरोध गर्नसक्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यस्तो अवस्था आएमा कानुनबमोजिम हामीले प्रतिरोध नगर्ने भन्ने हुँदैन। कानुनको सीमाभित्र रहेर जान सक्छौं। त्यस्तो नहोला। दुईतिहाइको सरकार हुँदैमा त्यस्तो दम्भपूर्ण व्यवहार गर्ने भन्ने त हुँदैन। आखिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जिम्मेवार निकाय हुन्। त्यस्तो काम होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर अदालत बलबुताले भ्याएसम्म निष्पक्ष न्याय सम्पादनबाटविमुख हुँदैन ।
(यो लेखकको नीजि विचार हो ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया