जनअपेक्षा अनुरुप नै काम गरिरहेका छौँ : कार्यवाहक अध्यक्ष साउँद (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले हाल आफ्नै कार्यालय भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । तरपनि, भौगोलिक विकटताले कतिपय सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ ।

जनताको नजिकको सरकारका रुपमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा कतिपय उदाहरणीय काम भइरहेका छन् । कमलबहादुर साउँद मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । उनी २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अध्यक्षमा निर्वाचित देविदत्त उपाध्याय (हिमशिखर) सहित १० जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएसँगै अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

अध्यक्ष उपाध्यायकाे निलम्बनपछि उपाध्यक्ष साउँदले गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । भौगोलिक रुपमा दुर्गम मोहन्याल गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित साउँदसँग स्थानीय तहमा सात महिनाको अनुभव, गाउँपालिकाले गरेका काम, समस्या लगायतका विषयमा लोकपथकर्मी गोविन्द बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएको यो ७ महिनाको अवधिमा तपाईंको कस्तो अनुभव रह्यो ?

स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउने र विकास निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा केही नयाँ किसिमका योजना तथा कार्यक्रमलाई लागू गरेर अघि बढ्न खोज्दैछौँ ।

भौगोलिक रुपमा यातायात तथा सडक पूर्वाधार विकासको अभाव रहेकाले तत्कालीन रुपमा हामीले छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न केही अप्ठ्यारा, असहजताहरु देखिएका छन् । त्यसलाई क्रमिक रुपले सुधारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छौँ । यसअघि पालिकामा धेरै काम अस्तव्यस्त थिए । त्यसलाई सुधार गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । धेरै काम सुधार गर्न हामी निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौँ ।

मैले एकातिर उपाध्यक्ष भएर प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा दोहोरो, तेहरो काम एक्लैले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा चुनौतीको अवस्था भयो नै । मैले यसलाई चुनौतीका साथसाथै अवसरको रुपमा पनि लिएको छु । सहज रुपमा काम गर्न पाइरहेको छैन । अध्यक्ष ज्यूले आधिकारिक रुपमा काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा पनि अन्यौल भएकाले केही असहज भएको थियो ।

अहिले तत्काल त्यो असहजता हटेको छ । यो विषयमा अध्यक्ष र मबीच केही समझदारी भएको छ । कार्यपालिका बैठक बसेर केही नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।

बजेटमा अघि सारिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम एवं मुख्य प्राथमिकताहरु के–के छन् ?

यसपटक हामीले नीति तथा कार्यक्रम नै विगतको भन्दा केही फरक खालको ल्याएका छौँ । मोहन्याली जनताको हकहितका लागि, उहाँहरुको दैनिक जीवनमा केही प्रभाव पार्ने नयाँ खालका योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो बीचको समयमा दशैँतिहार चाडपर्व, वर्षातको बाढीपहिरोका कारण छिटोछरितो काम गर्न सकिएन ।

तर, अहिले सबैतिर सडक बाटा खुलेका छन् । तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउँदैछौं । प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई लाभान्वित हुने गरी ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप हामीले काम गर्दैछौं । विगतमा अन्य स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम हुबहु ल्याउने प्रचलन थियो । त्यसलाई अन्त्य गरेर यहाँको आवश्यकता र प्राथमिकता बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई राखेर, सुझाव संकलन गरेर कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।

सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता के, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? जस्तैः कि यसअघि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले स्थानीय तहका आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु औँल्याएको थियो ?

हो, विगतमा जनप्रतिनिधि साथिहरुले यस सन्दर्भमा त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ । विगतको कार्यकालमा भएका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी अहिले पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन जनताको हितमा नहुँदा–नहुँदै पनि कतिपय अधुरा अपूरा काम छन् । ति चाहिँ हामीले सिध्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि गाउँपालिकामा धेरै रकम अनावश्यक खर्च भएको छ । त्यसलाई आवश्यकता र अवस्थाअनुरुप सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ ।

अर्काेतिर आर्थिक रुपमा मोहन्याललाई सम्मृद्ध बनाउनका लागि आन्तरिक राजश्व बढीभन्दा बढी पारदर्शी ढंगले कसरी संकलन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । विगतभन्दा केही राम्रो पनि भएको छ । सुशासन कायम गर्नतर्फ हामी चिन्तित छौँ । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि चुस्तदुरुस्त कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छौँ । समयमै योजनाको कार्य सम्झौता र निकासामा ध्यान दिएका छौँ । आर्थिक ऐन, नियमबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न अग्रसर भएका छौँ ।

नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दा देखिएका कानुनी जटिलता र समस्याहरु के–के छन् ? जस्तैः प्रदेशसँग समन्वय गरेरै काम गर्नुपर्ने अथवा बाँझिएका विषयहरु ?

केही जटिलता तथा समस्याहरु छन् । मलाई लाग्छ, त्यो समस्या हाम्रो पालिका मात्रै नभएर सायद देशभरिकै समस्या हो । जस्तैः राजश्व संकलनका कुराहरु छन् । निकासीपैठारीका विषय छन् । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेकै राजश्व संकलन हो । मोहन्याल गाउँपालिका धेरै वनजंगल भएको क्षेत्र हो । सम्भवतः कैलालीका अन्य पालिकाभन्दा ठूलो भूभाग वनले ओगटेको क्षेत्रमा पर्दछ ।

वन पैदावार, जडिबुटी संकलनमा केही वन ऐन तथा नीति, नियमले केही अप्ठ्यारो गरेको छ । अर्काे, सामुदायिक वनहरु पनि धेरै छन् । यसको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा एक किसिमको प्रावधान छ भने, प्रदेश र संघीय सरकारको वन ऐनमा फरक व्यवस्था छ ।

पूर्ण अधिकार नभएकाले अलिकति द्विविधा र असहजता सिर्जना भएको छ । हामीले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता छ । त्यसका साथै, अर्काे विवादका रुपमा निर्माणाधिन कुहिने–चिसापानी सडकखण्डबाट उत्खनन भइरहेको नदीजन्य वस्तु ढुंगाको निकासी राजश्व हामीले आफ्नो मातहतमा लिएर राजश्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।

यहाँ, सडक डिभिजनको आफ्नै (आईईई/ईआईए) प्रतिवेदन होला । हामीले आईईई गरेको नदी, खोलाको मात्रै हाम्रो मातहतमा लिन पाउने भएकाले सडकको आईईई प्रतिवेदन हामीलाई उपलब्ध भएको छैन । यसबारे पालिकाले पटकपटक कार्यपालिकामा निर्णय नहुञ्जेलसम्म रोक्न पत्र पठाइए पनि चोरी निकासी भइरेको छ । स्थानीय तहले आफूले (आईई/ईआईए) गरेको स्थानबाट राजश्व लिन पाउने प्रावधान भएपनि यसलाई रोक्न सकिरहेका छैनौँ ।

मोहन्याल र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सीमा विवादको विषय पनि यसअघि उठेको थियो ? यसलाई हल गर्नका लागि केही पहलकदमी भएका छन् ? 

यो विषयमा अहिले पनि समस्या छ । हामी नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि सीमाका सन्दर्भमा समस्या भोगिरहेका छौँ । यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल, परामर्श लिने काम भएको छ । विगतमा जब राज्य संरचना परिवर्तन भयो त्यसबेला नै निश्चित सीमारेखा बनाइनुपर्ने थियो । हाम्रो वास्तविक सीमा एकातिर तर, अन्धाधुन्ध अर्कातिर सीमा कायम गरिएको पाइयो ।

यसले गर्दा अहिले हाम्रा नम्बरी जग्गाहरु लम्कीचुहाको सीमा भित्रपर्ने ठाउँमा राजश्व हामीले लिन्छौँ । हाम्रो साविकको सुगरखालमा नम्बरी जग्गा भनेर दर्ता भएका छन् । तर, अर्काे पालिकाको सीमा क्षेत्रमा ती जग्गा पर्छन् । लम्कीचुहाको चिसापानीदेखि गौरीगंगा नगरपालिकासम्म मोहन्याल गाउँपालिकाको पहाडी भूभागको सीमानामा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

यो समस्या सुल्झाउन हामी लागिरहेका छौँ तर, हामीले मात्रै सम्भव हुने देखिदैन । नजिकै सीमा जोडिएका पालिकासँग समन्वय र समझदारी गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । तहगत रुपमा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमै जाने प्रकृतिको समस्या भएकाले त्यति सहज छैन अलिक जटिल विषय देखिएको छ ।

विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा पालिकाले अघि सारेका दीर्घकालीन महत्वका योजना तथा ठूलो आकारको नीति तथा कार्यक्रम के–के छन् ? 

खासगरी विकास निर्माण तथा प्राथमिकता हामीले सबै क्षेत्रलाई दिएका छौँ । तर, मोहन्यालमा देखिएको ठूलो समस्या सडक सञ्जाल नै हो । जब, सडक सञ्जाल सबै क्षेत्रमा जोडिन्छ तब, आवातजावत र अन्य संरचनागत विकासमा सहजता हुन्छ ।

यातायात पूर्वाधारको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजुली बत्ती, कृषि क्षेत्रको विकास जोडिएको हुँदा पहिलो प्राथमिकता सडकलाई दिएका छौँ । बजेट पनि त्यही अनुरुप विनियोजन गरेका छौँ । कृषि उत्पादन, बजारीकरण, कृषकलाई व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएका छौँ ।