अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न न्यायका लागि मानव अधिकारको आग्रह

काठमाडौं । न्यायका लागि मानव अधिकारले मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संसोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायका लागि मानव अधिकारको सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको हो ।

ताजा जनादेश प्राप्त गरिसकेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेसन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले दुषित मनसाय साथ कानूनमानै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधिन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र स्वतन्त्र न्यायपालीकाको अस्तित्वनै समाप्त पार्ने तथा फौजदारी अपराधमा सरकारले सत्ता स्वार्थका लागी जो सुकैलाई जस्तो अवस्थामा पनि उन्मुक्ती दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित, सर्वोच्च अदालत वाट प्रतिपादीत सिद्धान्त तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको अपमानजनक उलंघन भएको छ ।

यसर्थ, वर्तमान सरकारले आफू काम चलाउ हो भन्ने वास्तवीकता नभुल्न तथा न्यायलयको अस्तित्व समाप्त हुने गरी दण्डहिनतामा बढावा, स्वच्छाचारीता हुने गरी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरु सरकारको इच्छामा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय अविलम्व फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्न सञ्जालले सरकारलाई आग्रह गरेको ।

सञ्जालको आग्रह नमाने सरकारको यस्ता तानाशाही प्रवृतिको नागरिक समाजद्वारा कठोर प्रतिवादसमेत गर्न वाध्य हुने अवस्था श्रृजना हुने संयोजक ईन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।