काठमाडौं । जबजब राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा उक्लन, रहन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संकट पर्न थाल्छ, तबतब उनीहरुको आधार बन्छ अध्यादेश । वर्तमान मात्र होइन पूर्वपर्ती सरकारहरुले पनि यही नियति दोहोर्याएको हामीसँग दृष्टान्तहरु छन् ।
आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरु संविधानको अउल्लंघनीय घेरा त तोड्छन् नै वर्षौ लगाएर बनाएको आफ्नो नैतिक मूल्यलाई पनि तिलाञ्जली दिन पुग्छन् । सत्ता र शक्तिमा टिक्न यस्तो लालसा उनीहरुमा देखिन्छ कि, आफ्नै दलका नेता र नागरिक तहबाट आएका आलोचनासम्म सुन्ने धैर्य गर्दैनन् ।
यस्तै हर्कत कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले देखाएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक बहुमत सत्ता गठबन्धन दललाई नपुग्ने भएपछि जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिन उनलाई रिहा गर्न देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सर्वत्र टिकाटिप्पणी भएको हो ।
उसोत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत पार्टीको हैसियतमा फर्काइदिएपछि सत्ता जोगाउने र बनाउने क्रममा पनि रेशम छोड्ने तयारी भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्तालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्यको बटमलाइन बनायो ।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति नै भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।
तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए । तर, त्यो प्रयास सफल भएन ।
त्यसअघि संविधान दिवसका दिन ०७६ साल ३ असोजमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन राजपा र सरकार कस्सिएका थिए । यसअघिको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँग सहमति गरेको थियो । अहिले सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनमा चाहिने संसदीय गणित पुर्याउन उक्त अध्यादेश ल्याएको प्रष्टै छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको छ । नयाँ सरकार बनाउँदा उक्त पार्टीका सांसदको समर्थन लिन गठबन्धनले अध्यादेशको सहारा लिएको हो । अध्यादेश जारी भए नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सीके रावत नेतृत्वको नेपाल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाईसमेत फाइदा हुनेछ ।
विप्लव समूहका केही नेता पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अझै जेलमा छन् । गत भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकलेसमेत प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा टुंगो लगाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुलाई रिहाई गर्न पार्टीका नेताहरुले बेलाबेलामा दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत अन्य दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । निर्वाचनमा सहभागि नेपाल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना नेता कार्यकर्ता माथिको मुद्दा फिर्ता भए सरकारमा सहभागि हुने भन्दै आएका छन् ।
सत्तारुढ दलमै आपत्ति, विपक्षीले पनि भने अध्यादेश अस्वीकार्य
गम्भीर अपराधमा सजायँ पाइरहेका व्यक्तिलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गर्न खोजेपछि यसको तरंग सत्तादेखि विपक्षी दलसम्म पुगेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै राजनीतिको अवरणमा व्यक्तिहत्यामा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु एकातिर नैतिक दृष्टिले अनुचित हो भने अर्कातिर नयाँ निर्वाचित संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भन्ने प्रतिक्रियासँगै आएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदा विपक्षी नेकपा एमालेका साथै नागरिक समाजबाट पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
आफ्नै सभापतिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजायँ भोगिरहेकाले उन्मुक्ति पाउने गरी अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको कांग्रेसका उपसभापति, महामन्त्रीदेखि नेताहरुको प्रतिक्रिया छ । पार्टीमा संस्थापन इतर रहेका उपसभापति, महामन्त्रीदेखि नेताहरु उक्त अध्यादेशविरुद्ध मुखर हुँदा आफ्नो सरकार रहँदा यस्तै खाले अध्यादेश ल्याएकामा आलोचित विपक्षी एमालेका नेताहरुले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसका साथै नागरिक समाजका अगुवा, नागरिक संस्थाहरु र संवैधानिक तथा कानूनव्यवसायीहरुले पनि चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेताहरु डा.शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतले एकसाथ सरकारी रवैयाकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको विषय कानुनी र राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको नभई नैतिक प्रश्नसमेत भएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण पनि गराएका हुन् ।
अध्यादेशबारे कसले के–के भने :
विष्णु रिमाल, उपमहासचिव नेकपा (एमाले)
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छाैँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । उपमहासचिव रिमालले भने, ‘यो शतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले ।
भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर, अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले दुरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन ।’
वेदुराम भुसाल, महासचिव नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव वेदुराम भुसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
यसअघि, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागिएको आफूले बुझेको उनले बताए । भुसालले यो अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने धारणा राखे । उनले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार रहेको जिकिर गरे ।
रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, अध्यक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन् ‘निर्दोष थारुहरुलाई थुनेर यो सरकारले निरंकुशता लाद्दै छ !! टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।
त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो । टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ । अहिलेको सरकारले यो बेलामा घटनालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन र ? सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के गरिरहेको छ ? हामी त्यो घटनालाई बिर्सन्नौं, त्यो घटना समाधान गरेर सबै समुदायमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ ।’
मोहन श्रेष्ठ, प्रवक्ता राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोले त्यो अनुचित भएको श्रेष्ठले बताए ।
‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक सुरू हुने अवस्थामा कामचलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरूवात भएको प्रतिक्रिया दिए ।
बसन्तमान सिंह अधिकारी, प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता संशोधन गरेर ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध जनाएको छ । सोमबार प्रवक्ता बसन्तमान सिंह अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोक्न पनि राप्रपा नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर अपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश घोर आपत्तिजनक छ ।’
आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश :
यता, सरकारले भने मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश जारी गरेको तर्क गरेको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन र अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको बताए ।
अघिल्लो सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफी दिने गरेको भन्दै कार्कीले भने, ‘मुलुकलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि सबैको योगदान रहोस् भन्ने उदेश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया