काठमाडौं । जवाफदेहीता निगरानी समितिले आइतवार बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णय प्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ । मन्त्री परिषद्को बैठकबाट दण्डहीनता संस्थागत हुनेगरी कामचलाऊ सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने भन्दै गरेको निर्णयप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउनु अगाडि नै सरकारको मन्त्रीपरिषदको अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
एक दुधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बिभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगी रहेका रेशम चौधरीलगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपीरहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई संविधानको भावना तथा उद्देश्य विपरित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उन्मुक्ति दिई दण्डहीनतालाई संरक्षण एवम् सस्थागत गर्ने कार्यमा काम चलाऊ सरकार निर्लज्जतापूर्वक संलग्न रहेकोमा निगरानी समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
लोकतन्त्रका आधारशिला मानव अधिकार, न्याय तथा सुशासन हुन्। नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । तर, सत्ता प्राप्तिको कलुषित मनसायले कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गरी अपराधिक गतिविधिको संरक्षण हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्वारा भएको यो निर्णय मानव अधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको मौलिक हक समेत हनन हुने गरी पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन निगरानी समिति नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समितले अपिल गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया