सर्वोच्चद्वारा थारु समुदायको आरक्षणको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षणको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट दायर गरेका थिए ।