प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा कस्को सरकार र कस्को नेतृत्वमा बन्ला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । प्रदेश संसदमा धेरै सिट जितेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित छ । तर, ठूला राजनीतिक दलबाट भावी मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भएसँगै नेतृत्व कसको हातमा पुग्ला भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका घनश्याम पाण्डेले दाङबाट पराजय भोग्दा कांग्रेसका निर्वातमान प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया कपिलवस्तुबाट पराजित भए । एमालेबाट प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री तथा प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरी, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल निर्वाचित भएका छन् । चुनाव जितेपछि उनीहरुले दौडधूप बढाएका छन् ।
यता, कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व खानेपानी राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाक र डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । त्यस्तै कांग्रेसकै राजु खनालले पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षा राखेको बताईएको छ । माओवादीबाट निर्वाचित जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् । महरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिवसमेत रहेर काम गरिसकेका छन् ।
कसैको पनि छैन बहुमत
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फकाे अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५२ सिट रहेको प्रदेश सभामा एमालेले १८ स्थानमा जित्दा नेपाली कांग्रेस १७ स्थानमा विजयी भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले ५ सिटमा जितेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीे, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समान २ सिट जितेका छन् । जनमत पार्टीले १ सिट जित्दा ३ जना स्वतन्त्र विजयी भएका छन् । समानुपतिकतर्फको मतगणना जारी छ ।
जसमा एमाले पहिलो स्थानमा रहँदा नेपाली कांग्रेस दोस्रो तथा माओवादी तेस्रो स्थानमा रहेको छ । चौथो स्थानमा रहेको राप्रपा रहँदा त्यसपछि क्रमशः नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमोर्चालगायतका दल रहेका छन् । समानुपातिकको गणना सकिएपछि मात्रै कुन दलको कति सिट हुने भन्ने टुंग्गो लाग्नेछ ।
यद्यपि, पहिलो दल एमाले र दोस्रो कांग्रेस हुने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेशमा सरकारको दाबी गर्दा यिनै दुई दलले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो छ । तर त्रिशंकू संसदमा दुई ठूला दलको उछिनपाछिनमा साना दलले उछिट्याउने पनि गरेका छन् ।
फेरी मिलिजुलिकै सरकार बन्ने सम्भावना
कांग्रेस एमाले दुबैका लागि एक्ला एक्लै सरकार बनाउन हम्मे हम्मे देखिन्छ । बनाई हाले पनि टिकाउन उस्तै महाभारत हुनेछ । यदि अहिलेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहिरहेमा गठबन्धनको सहज सरकार बन्ने निश्चित छ । तर पछिल्लो समयमा गठबन्धन भित्रै आन्तरिक समीकरण बिग्रेको भन्ने समाचार आएकाले यसै भन्न सकिन्न ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी राणनीति केही असफल भएपनि प्रदेश सरकार बनाउन भने सहज छ । कांगे्रस र माओवादीले एकलरुपमा लड्दा पनि जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा गठबन्धन हुँदा पनि प्रभावशाली नेताहरुले भने जित निकाल्न सकेनन् ।
२०७४ मा को प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले दुईतिहाई नजिकको सरकार बनाएका थिए । शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाले साढे ३ वर्ष सरकार चलाउँदा नेकपा विभाजनपछि माओवादीको नेतृत्वमा डेढ वर्ष सरकार चल्यो । अब फेरि कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल गरेर अन्य साना दललाई पनि मिलाएर सरकार बनाए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
कहिलेसम्म बन्छ प्रदेश सरकार, यस्तो छ संंवैधानिक व्यावस्था ?
नेपालको संंविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धि प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संंसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपधारा २ मा यदि उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्र्ने दुईृ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
प्रदेश सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषण भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि ३० दिनको सीमा शुरु हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया