दलहरुलाई लागेको थियो, हामीले भनेपछि मतदाताले नटेर्ने कुरै छैन । जुन उर्दी हामी जारी गर्छौ, उनीहरुले ज्यूहजुर, गर्दै शिरोपर गरिहाल्छन् । त्यसैले त पटक पटक प्राप्त जनादेशलाई खण्डित गर्दै उनीहरुले लोकलाजसम्म नराखेर अराजनीतिक हर्कतहरु देखाएका थिए । गणतन्त्रपछि त दलका नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिताले हद नाघेको थियो । हामीलाई दण्ड दिने कुन निकाय छ र ? कोसँग हामी डराउनु ?
राज्य सञ्चालकबाट हुने शक्तिको दुरुपयोग रोकेर नियन्त्रण र सन्तुलन राख्नका लागि स्थापित संवैधानिक निकायहरुलाई नै कब्जामा राखेर निकम्मा बनाइसकेपछि हामीलाई कस्ले औंला ठड्याउने ? नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको रवैया यस्तै देखिन्थ्यो । त्यसैले त पाँच वर्षअघि स्थीर सरकार निर्माणका लागि दिइएको दुई तिहाईको जनादेश नेताको चरम पदीय लालसामा चकनाचूर बनाइयो । जनताको बलिदानीबाट निर्मित संसदलाई तिनको पदीय आकांक्षा पूरा गर्ने रंगमञ्च बनाइयो ।
नागरिकलाई यतिसम्म उल्लू बनाएकी विभिन्न हत्यादेखि भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका, जेल बसेका, प्रहरीको सूचीमा फरार देखाइएका, नक्कली मूठभेड सृजना गरेर गैरन्यायिक हत्या गरेका, महिला हिंसामा संलग्न भएका, ठेक्कापट्टादेखि विभिन्न बाटोबाट देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट मच्चाएका, नेतालाई रिझाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा निजीकरण गरेर अकूत कुम्ल्याएका, चरम मानवअधिकार हनन र उल्लंघनमा संलग्न रहेकाहरुलाई निर्लज्ज ढंगले उम्मेदवार बनाएर गठबन्धनका नाममा तिनलाई मत दिन उर्दी जारी गरियो ।
संविधानले नै बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि तत्कालीन सरकारका मुखिया केपी ओलीले दुई/दुई पटक संसद भंग गरिदिए । उनको सर्वसत्तावादी सोचलाई रोक्न अदालत नै गुहार्नु प¥यो । अदालतको हस्तक्षेपकै कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो आयु पूरा गर्ने अवस्था बन्यो । यस्तो चरम अराजनीतिक बाटोमा लम्केका दलहरुले हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पनि सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाएर जनतालाई उर्दी जारी गरे–‘हामीले तोकेकाहरुलाई मत दिनू’ ।
नागरिकलाई यतिसम्म उल्लू बनाएकी विभिन्न हत्यादेखि भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका, जेल बसेका, प्रहरीको सूचीमा फरार देखाइएका, नक्कली मूठभेड सृजना गरेर गैरन्यायिक हत्या गरेका, महिला हिंसामा संलग्न भएका, ठेक्कापट्टादेखि विभिन्न बाटोबाट देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलूट मच्चाएका, नेतालाई रिझाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा निजीकरण गरेर अकूत कुम्ल्याएका, चरम मानवअधिकार हनन र उल्लंघनमा संलग्न रहेकाहरुलाई निर्लज्ज ढंगले उम्मेदवार बनाएर गठबन्धनका नाममा तिनलाई मत दिन उर्दी जारी गरियो ।
संसदीय राजनीतिमा देखिएको विकृतबाट वाक्क दिक्क भएका जनता मौकाको प्रतीक्षामा थिए । अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमै उनीहरुले उक्त छनक देखाइसकेका थिए । तर दलको नेतृत्व गणको कानमा हावा लागेन । उनीहरुले आफ्नो गल्ती कमजोरीको समीक्षा गर्न आवश्यक नै ठानेनन् । भन्छन्–‘भाग्यमानी अरुको देखेर चेत्छ, अभागी परेर’, तर ठालू दलका ठूले नेतालाई स्थानीय निकाय निर्वाचनले पनि सबक सिकाएन । संसदको चुनावसम्म आइपुग्दा उनीहरुको अहंले अझै बढी तिब्रता लियो ।
तीस वर्ष सत्ता राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई कि सुध्रने कि सकिने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ । लामो समयसम्म निरपेक्ष रहेर असन्तोष मात्र व्यक्त गरिरहेको युवा पुस्ता यस निर्वाचनमा आफै मैदान उत्रियो र नसच्चनेहरुलाई सबक सिकाए । देशमा युवाले थालेको हस्तक्षेपमा बाध्यताले विदेशी भूमिमा बसिरहेका युवाहरुले घरमा रहेका बा–आमा मार्फत् सघाए ।
उनीहरुले चुनाव घोषणा गरे । मिति तोके । उम्मेदवार सार्वजनिक गरे । समानुपातिकमा त झन् विकृत स्वरुप देखाए । उम्मेदवार तोक्ने, बन्ने र निर्वाचन आयोगलाई त चुनाव लाग्यो । तर कार्यकर्ता नै आकर्षित हुन नसकेको चुनावले नेता–कार्यकर्ताबाहेक आमजनतालाई कसरी छुन सक्थ्यो ?
यद्यपि, मंसिर ४ गते आइतवार सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले परम्परागत नेपाली राजनीतिमा बदलावको जबरजस्त झट्का भने हान्न सफल भएको छ । २०४६ सालमा तीस वर्षे पञ्चायतलाई मिल्काएर पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा अर्को तीस वर्ष रजगज गरिरहेका दलहरुलाई मतदाताले नमिठो झट्काको सन्देशसहित मतादेश दिएका हुन् । यस निर्वाचनले फगत आवधिक सांसद मात्र चुनेको छैन, नेपाली राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण सन्देश पनि छाडेको छ ।
तीस वर्ष सत्ता राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई कि सुध्रने कि सकिने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ । लामो समयसम्म निरपेक्ष रहेर असन्तोष मात्र व्यक्त गरिरहेको युवा पुस्ता यस निर्वाचनमा आफै मैदान उत्रियो र नसच्चनेहरुलाई सबक सिकाए । देशमा युवाले थालेको हस्तक्षेपमा बाध्यताले विदेशी भूमिमा बसिरहेका युवाहरुले घरमा रहेका बा–आमा मार्फत् सघाए ।
भलै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पार्टी संरचनामा लामो समयदेखि रहेका र नेतृत्वमा कब्जा जमाएकाहरु यस पटक पनि सुरक्षित रहन सफल रहे । तर उनका मतमा नराम्ररी ढ्याङ्ग्रो ठोक्न यो चुनाव सफल भयो । स्रोत, साधन, शक्ति र पैसाको अत्यधिक दुरुपयोग गर्दै केही ठूला नेता यस पटक पराजित हुनबाट जोगिए, तर अर्को पटक चुनावी मैदानमा जाने हिम्मत भने उनीहरुमा आउनेमा शंकै छ । अर्कातिर कुनै पनि नामको सिद्धान्तहीन, फगत सत्ता केन्द्रित गठबन्धन कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र नेताले उर्दी जारी गर्दैमा मान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सन्देश पनि यस निर्वाचनले दिएको छ ।
जसको पहिलो सन्देश थियो, तीन महिनाअघि दल गठन गरेर राजनीतिमा होमिएको सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभर ल्याएको उभार । संगठनको सामान्य संरचना नै नबन्दै चुनावमा होमिएको दलले दशकौंदेखि स्थापित र सत्ता राजनीतिको सुखभोग गरिरहेका दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई ठाउँको ठाउँ पराजयको पीडा चखाए ।
अर्कातिर गएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका एवं देशैभरका पालिका निर्वाचनमा सहभागि स्वतन्त्रले पाएको सफलतालाई पछ्याउँदै यस पटक पनि स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा होमिने युवाको संख्या उल्लेख्य रह्यो । भलै उनीहरुको सफलताको प्रतिशत कमै रह्यो । आफूलाई गजुवा ठान्ने दल र तिनका नेताहरुलाई पराजित गर्न विकल्पमा आएकाहरुको भिजन र प्रतिवद्धताभन्दा पनि बढी महत्व मतदाताले ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गरेको परिपक्वताले ग¥यो ।
भलै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पार्टी संरचनामा लामो समयदेखि रहेका र नेतृत्वमा कब्जा जमाएकाहरु यस पटक पनि सुरक्षित रहन सफल रहे । तर उनका मतमा नराम्ररी ढ्याङ्ग्रो ठोक्न यो चुनाव सफल भयो । स्रोत, साधन, शक्ति र पैसाको अत्यधिक दुरुपयोग गर्दै केही ठूला नेता यस पटक पराजित हुनबाट जोगिए, तर अर्को पटक चुनावी मैदानमा जाने हिम्मत भने उनीहरुमा आउनेमा शंकै छ । अर्कातिर कुनै पनि नामको सिद्धान्तहीन, फगत सत्ता केन्द्रित गठबन्धन कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र नेताले उर्दी जारी गर्दैमा मान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सन्देश पनि यस निर्वाचनले दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया