करिब ६० प्रतिशत मत खस्यो : सबैभन्दा बढी र कम कहिले ?

काठमाडाैं । बिहान ७ बजेबाट शुरु भएको मतदान साँझ ५ बजे सकियो ।

देशभर करिब ६० प्रतिशत मात्र मत खसेको गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक भनाइ छ ।

जबकी काठमाडौंमा जम्मा ५५ प्रतिशतको हाराहारी मत खसेको अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिक विवरण त देला नै । तर, यसपटक अघिल्ला निर्वाचनहरुमा भन्दा कम मत खस्ने आंकलन त मतदातामा नदेखिएको उत्साहले संकेत गरेको थियो ।

अझ विचारविहीन, फगत सत्ताको भ¥याङ चढ्ने एकसूत्रीय अभियानमा निर्माण गरिएको वैचारिक भ्रष्टताको गठबन्धनहरुका कारण पनि मतदातामा निराशा देखिएको थियो । त्यसैको परिणाम कूल मतदाता बढेका बेला पनि मत भने कम खस्यो ।

दशौं लाख युवा नयाँ मतदाताका रुपमा आउँदा पनि उनीहरुलाई मत केन्द्रसम्म तान्न सकेन ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएयताको ७२ वर्षमा अहिले समेत जम्मा सात पटक संसदीय निर्वाचन भएका छन् । जसमा दुई पटकको संविधान सभा निर्वाचन पनि जोडिन्छ । २०६४ र २०७० को संविधान सभा निर्वाचनबाहेक २०१५, २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ साल गरी जम्मा पाँच पटक जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैले चुनेका हुन् ।

यसअघि भएका निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खसेको थियो हेरौं । प्रजातन्त्र स्थापनापछि गरिएको पहिलो आम निर्वाचन २०१५ मा जम्मा ४२.१८५ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसयताको ३० वर्ष राजा महेन्द्रले गरेको २०१७ को कू पछि लागू गरिएको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको शासन रह्यो ।

२०४६ मा भएको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ मा गरिएको आमनिर्वाचनमा ६५.१५ प्रतिशत मतदान हुँदा २०५१ मा करिब ६१.८६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए । २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको यो प्रतिशत ६५.७९ रह्यो ।

२०५६ पछि मुलुकमा ह्वात्तै बढेको सशस्त्र हिंसा, संसदीय दलहरुको अकर्मण्यताका कारण आवधिक निर्वाचन हुन नसकेको मात्र नभई राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको शासकीय महत्वाकांक्षाले दश वर्ष मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । एकै पटक २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गर्दै राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो ।

गणतन्त्र घोषणा र नयाँ संविधान लेखनका लागि भएका संविधानसभाको दुई निर्वाचन मध्ये २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा कूल मतदाताको ६१.७० प्रतिशतले मात्र मतदान गरे । जबकी संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधान सभा बिफल भएपछि गरिएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत मतदाताले मत दिएका थिए । अझ रोचक त, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा करिब ५५ लाख मतदाता घटेका थिए ।

२०७२ असोजमा नयाँ संविधान घोषणा गरिएपछि २०७४ मा गरिएको आमनिर्वाचनमा भने दोस्रो संविधान सभाको तुलनामा १० प्रतिशतले कमी भई ६८.६६७ प्रतिशत मात्र मत खसेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब तीन प्रतिशत कमी अर्थात् कूल मतदाताको ६५.०७४ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे ।

यस पटक भने पाँच वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनभन्दा झण्डै ९ प्रतिशत कम मतदाताले मत दिनु वर्तमान राज्य सञ्चालक र पद्धतीले मतदातालाई आकर्षण गर्न नसक्नुलाई नै मूल कारण मान्न सकिन्छ । जसमा दलका नेतृत्वको रवैया, तीसौं वर्षसम्म वर्तमानमा मूलधारका दलहरुले लिएको नीति र त्यसले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ (अर्थात् सफलता), एकै व्यक्ति र नेतृत्व तीसौं वर्षसम्म झुण्डेर रहने प्रवृत्ति, नयाँ विचार र सोच भएकालाई निषेधीकरण, लाखौं सूचीकृत मतदाता बेरोजगारीका कारण विवशतावश विदेश पलायन हुनु जस्ता कारण जोडिएका पक्कै छन् ।

यसरी हेर्दा २०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४२ तथा सबैभन्दा बढी २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभामा करिब ७९ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ ।