अब काठमाडौंमा बहालमा बस्दा सम्झौता अनिवार्य

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको बहाल व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदा विधायन समितिमा पठाइएको छ । महानगरकी उपमेयर एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको राजस्व परामर्श समितिले बैठकले व्यवस्थामाथि दफावार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए । मस्यौदा कार्यविधिमा ६ वटा परिच्छेद र एउटा अनुसूची छ । मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा बहाल वा लिजमा लिँदा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी गरिएको सम्झौताको एक एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । सम्झौतामा लिनेदिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, बिजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, बहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ । वहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि लागू हुनुअघि वहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौतामा गणितीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ ।  गैरनाफामुलक संघ संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन । वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ ।