गाउँसभा नहुँदा सेवासुविधा प्रभावित, सेवाग्राही मर्कामा

नेपालगन्ज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको गाउँसभा नहुँदा सम्पूर्ण सेवासुविधा प्रभावित बनेको छ । सेवा नै ठप्प भएपछि सेवाग्राहीहरु आक्रोसित बनेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८०को गाउँसभा नबस्दा बजेटसमेत पास नभएर सेवाग्राहीका सबै सुविधा ठप्प भएको छ ।

गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रियस्तरको सेवा अन्र्तगत पशुस्वास्थ्य सेवा उपचार, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क प्रयोगशाला, औषधी उपचारलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । उनले भने “विपक्षीहरुले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएका छन, निकास नदिँदा अहिले उपचार नपाएर पशुपन्छी मरिरहेका छन, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल औषधी छैन, कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन्, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ।” जनताका सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु अहिले आएर बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँसभा नै गर्न नदिएको यो कहासम्मको नैतिकता भएको उनले प्रश्न गरे ?

अवधी पत्रकार संघ नेपालले आज नोपलगञ्जमा गरेको डुडुवा गाउँपालिकाको अवरुद्ध सेवासुविधाबारे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले आफू अनुकुल र कानुन विपरितको निर्णय गर्न लगाउने कार्य गलत भएकाले र जनताको विपक्षमा गएर कहिले पनि गलत निर्णय नलिने स्पष्ट पारे ।

समयमा गाउँसभा नभएर संघिय र प्रदेशसरकारबाट प्राप्त ससर्त, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नबढेपछि फ्रिज हुने सम्भावनासमेत बढेको छ । यस्तै, विकास निमार्णसँगै गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानीको टेन्डर प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुँदा यसले पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समेत असर पारेको छ । गाउँसभाको विषयमा पालिकाले ४ पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थित भएर छलफल प्रक्रियामै सहभागि नभएकाले सभा अन्यौलमा परेको छ ।

अहिले निर्वाचनको बेला विपक्षीहरुले एउटा पालिकामा निकास दिनुभन्दा झुठा र भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेको कुराको लाजसमेत नभएको संज्ञा दिदै अध्यक्ष चौधरीले संघिय सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न आफै नदिएको र उक्त योजनालाई कानुन विपरित बाँटफाड गर्न भनेको तर हामी नगरेको प्रमाणसहित प्रष्ट पारे । गाउँपालिकाको निकासका लागि सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै सेवाग्राहीले उच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । अब अदालतको निर्णय पर्खेको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले कानूनबमोजिम जनताको हितका लागि अदालतको आदेशअनुसारको कार्य गर्ने बताए ।

सानो बजेटको आकारमा चल्ने गाउँपालिकालाई प्रदेश र संघिय सरकारको सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेमा आफू अनुकुल र नियमसँगत विपरित कार्य गराउन खोज्ने र पालिकाका अध्यक्षलाई विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउने नेतालाई जनताले बुझेको बताए ।