चौबीस वर्षदेखि एउटै चुनावी नारा

सुर्खेत । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न पहल गर्ने मुद्दा यस पटक पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनदेखि राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको यो मुद्धा यो पटकको चुनावमा समेत जोडदारका साथ उठाएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले आफ्ना स्थानीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतामा यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता भएको जनाएका छन् । सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने भए पनि त्यो मुद्दामै सीमित हुँदै आएको छ । दलहरूले उठान गरेको मुद्दाले सडक निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म त्यसले पूरा हुन नपाएको हो ।

२४ वर्ष सम्मा पूर्णता पाउन नसक्नु जिल्लाका लागि दुःखद पक्ष भएकोले अब कर्णाली करिडोरले चाँडै पूर्णता पाउने बताइरहेका छन् । २०६४ सालदेखि अहिलेको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा दलले विशेष रूपमा राख्ने गर्दै आएका छन् । समय लागे पनि आवाज उठाएकै कारण कर्णाली करिडोरको निर्माण भएको दलहरूको दाबी छ ।

अब जति सक्दो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने नेताहरूको बारम्बार भन्ने भनाइ हो । करिडोरको बाँकी काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । अब त्यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवास्थाका लागि पहल गर्ने यस पटकको निर्वाचनमा नेताहरूले भन्ने भनाइ हो ।

सरकारले २०५१ सालबाट हुम्लाको सदरमकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरा आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको छ । कर्णाली करिडोरको कवाडीदेखि हिल्सासम्म १८४ किलोमिटर छ । यसमा कवाडीदेखि सलीसल्लासम्मको ३९ किलोमिटर नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गरेर बुझाइ सकेको छ भने सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटर सडक पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अब सिमकोट सलीसल्ला खण्डको ५० किमि सडकमा दुल्ली कुनादेखि लालिबगरसम्मको ११ किमि बाँकी छ । उक्त खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएअनुसार हाल सेनाले काम गर्दै आएको छ । असजिलो चट्टानी क्षेत्र भएका कारण सेनाले डेढ वर्षमा सो काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

हुम्लाबाट अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन् । प्रदेशका मन्त्री एमालका दल रावल र माओवादीका कार्चेन लामा भइसकेका छन् ।