काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउन खोजेको रिट निवेदन खारेज गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदक ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले अलग–अलग दर्ता गराउन खोजेको निवेदनको सुनुवाइ नियमित अदालतमा हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
यो विषय नियमित अदालतमा नभइ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो ।
निवेदकहरुले भने, २०५२ सालमा माओवादीले थालेको सशस्त्र हिंसामा आफ्ना आफन्तहरुको हत्या गरिएको, बेपत्ता बनाइएको र त्यसको मुल जिम्मेवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको भन्दै न्यायको माग गरी रिट दायर गर्न खोजेका थिए ।
पीडित ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले हालेको मुद्दामा आफूहरुले न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएपनि अहिलेसम्म उक्त निवेदनमाथि कुनै कारवाही नभएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश विपरित सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
व्यक्ति हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला २०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंको खुला मञ्चबाट प्रचण्डले ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको सन्दर्भसमेतलाई उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस अलवा द्वन्द्वकालमा गरिएको सम्पत्ति लुटपाट विस्थापन बेपत्तालगायत सबै घटनाको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
निवेदनमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरु समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युट्युव तथा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भैरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने विधिको शासन माथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यता विपरित पनि हुने भएकोले) भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
यस्ताे छ आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया