विकासको मोडलमा नेपाललाई दोहोरो चुनौति

काठमाडौं । विज्ञहरुले सुरक्षित शरणीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्युनिकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् ।

“टुमरो सिटी अर्वान रिक्स इन ट्रान्जिसन”सम्मेलनले सुरक्षित शहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तिनसक्ने विभिन्न किसिमका विपद्का घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीतिनिर्माताहरुलाई दबाब दिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।

सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले विपद न्यूनिकरण गरी दिगो र सुरक्षित शहर निर्माण गर्ने उपाय, अभ्यास, चुनौति र आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल गरी निस्कर्षहरुलाई नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

नेपाललगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका गरी ९० जना वैज्ञानिकहरु सहभागी सम्मेलन मुख्य गरी जोखिम मुक्त शहरण निर्माणका बहुपक्षिय उपायका बारेमा केन्द्रीत रहेको पनि उनले जानकारी दिए । सम्मेलनले निकालेको निस्कर्षलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गरि नीतिगत योजना तर्जुमामा सहकार्य गरिने पनि पुलचोक क्याम्पसका सहप्राध्यापक डाक्टर सुरज लामिछानेले स्पष्ट पारे ।

उनले शहरणीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यमा शहरलाई सुरक्षित पार्ने दुवै चुनौति नेपाललाई रहेको बताएका छन् । अन्य मुलुकका शहरहरु व्यवस्थित भएकाले भविष्यमा शहरलाई सुरक्षित बनाउने चुनौति मात्रै रहेको तर नेपालका शहरहरु व्यवस्थित नभएकाले दोहोरो चुनौति रहेको उनले बताए।

भोलिको शहर परियोजना अध्ययनमा सहभागी बेलायतस्थित इडिबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्कटर मार्क पेलिङ्गले विपद्मैत्री मानवविकास र भोलिको सुरक्षित शहरका लागि आजै विपद् पूर्वानुमानसहितको योजना र नीति बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए ।

५ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सम्मेलनमा नेपाललगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका ९० वैज्ञानिकहरु सहभागी थिए । युके रिसर्च एण्ड इनोभेसन, बेलायतका विश्वविद्यालय,प्राक्टिकल एक्शन, नेपाल विकास अनुसन्धान संस्था, एनसेटलगायत विभिन्न संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा सुरु भएको भोलिको शहर परियोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्नसक्ने विपद् र जोखिमको पूर्व आँकलन गर्ने र अध्ययन निस्कर्षलाई आ–आफ्नो देशका सरकारसँग साझेदारी गर्ने बताइएको छ ।