कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्रले कैलाली क्षेत्र नम्बर–२ मा केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका पूर्व सभासद् भगत बडुवाललाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै बडुवाल चुनावी प्रचार अभियानमा व्यस्त छन् ।
बडुवाललाई सत्तारुढ लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको समर्थन छ । यहाँ प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी बडुवाल यसपटक पनि नतिजा दोहोर्याउने योजनामा छन् । आफूले दोस्रोपटक पनि निर्वाचन जित्ने बडुवालको दाबी छ ।
‘मैले यसअघि पनि नीति निर्माण तहमा पुगेर शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । आफ्नो क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु,’ बडुवाल विश्वस्त सुनिए, ‘कतिपय योजना अधुरा छन् । ती योजना पूरा गर्नका लागि पनि मतदाताले मलाई जिताउने छन् ।’ सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका बडुवालले आफ्नो चुनावी अभियान कसरी चलाइरहेका छन् ?
गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताहरुबाट सहयोग मिलेको छ कि छैन ? यसक्षेत्रका आम मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बडुवालसँग लोकपथकर्मी गोविन्द बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको छ, जनताका बीचमा घरदैलो गरिरहँदा निर्वाचनको माहोल कस्तो पाउनु भएको छ ?
अहिले दसैँ, तिहार लगायतका चाडपर्वको समय पनि हो । त्यसैले, खेतीपाती भित्र्याउने अवस्था पनि भएको र दोस्रो चाहिँ निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार यही कार्तिक १८ गते मात्रै ठूला कार्यक्रमहरु आयोजना हुने भएकाले त्यो भन्दा अगाडि हाम्रा आन्तरिक कार्यक्रमहरु भेटघाटमा कामहरु मात्रै भए । तर, जनतामा एक खालको आम चासो चाहिँ छ । यो १८ गतेपछि धेरै माहोलहरु अगाडि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनमा अलिकति प्रचारप्रचार पनि बढि नै गर्न मिल्ने खालको थियो । यसपटक निर्वाचन आयोगले कडाइ गरेका कारणले प्रचारशैलीमा केही फरक भएको देखिन्छ । यसले कति अप्ठ्यारो पारेको छ, यहाँहरुलाई ?
यसलाई अहिलेको समय सन्दर्भसँग पनि जोड्न जरुरी छ । देशमा आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ । यसका साथसाथै अहिले आर्थिक मन्दी छाइरहेको बेलामा अलिकति तडकभडक किसिमको नहोस्, खर्चिलो नहोस् भन्नका लागि यो गरिएको हो, जस्तो मलाई लाग्छ । फेरिपनि समय छ किनभने, निर्वाचनका निम्ति, निर्वाचनको एउटा माहोल सिर्जना हुनका निम्ति समय छ ।
यो समयभित्र केही माहोल सिर्जना होला भन्ने लाग्छ । अर्काे जहाँसम्म कतिपय झण्डा, व्यानर लगायतका धेरै सामाग्रीहरु र अलिकति फजुल खर्च देखिने चिजहरुले प्रचार प्रसारलाई खर्चिलो र अलिकति भड्किलो बनाउने, त्यो सबै किसिमले हेर्दाखेरि त्यो स्वभाविक हो जस्तो लाग्छ ।
तरपनि विगतको एउटा परम्परागत निर्वाचन प्रणाली बुझेका जनताहरु अलिकति मन्द देखिनु स्वभाविक हो । तर, आन्तरिक हिसाबले अन्तरनिहित हिसाबले चाहिँ माहोलहरु धेरै तातेको छ । यसमा चाहिँ कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन, मलाई ।
यसले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययिता ल्याउँछ त ?
देखावटी रुपमा त मितव्ययिता पक्कै पनि छ । निर्वाचन आयोग आफ्नो ठाउँबाट मितव्ययी बनोस्, खर्चिलो नहोस् भन्ने चाहन्छ । तडकभडकपूर्ण नहोस् भन्ने सोच हो भन्ने जस्तो म देख्छु ।
यो भन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण पेश नगरेर जरिवानादेखि समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाएकोसमेत अवस्था छ, यसले चाहिँ मितव्ययिता ल्याउने कुराहरु र उम्मेदवारलाई कतिको सहज गर्ला ?
मितव्ययिता देखिने र नदेखिने कुराहरु हो । केही साथीहरुको निर्वाचनको अवस्था र त्यो खालको चहलपहल देख्दाखेरि शंकास्पद त देखिन्छ । अहिले यो प्रमाणको रुपमा नदेखिने भएकाले मैले धेरै आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था देख्दिन । तर, देखिने नाममा धेरै खर्चिलो, तडकभडक छैन ।
नदेखिने जुन अन्तरनिहित, जनतालाई प्रभावित पार्नका निम्ति, मतदातालाई प्रभावित पार्नका निम्ति गरिने आर्थिक प्रलोभन देखि लिएर अलिकति त्यस्ता कारोबारहरुमा त्यस्ता हर्कतहरु बढ्ने खतरा चाहिँ छ, त्यसमा निर्वाचन आयोग चनाखो र सतर्क बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
अब प्रसंग बदलौँ, आम निर्वाचन अगाडि बढिरहँदा, यहाँहरु मतदाताको बीचमा विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर गइरहनु भएको छ । लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भइरहँदा यहाँको चुनाव जित्ने आधारहरु चाहिँ के–के छन् ?
हामी चुनाव जित्ने कुरामा ढुक्क छौँ । हाम्रा केही चुनौतीहरु पनि छन् । चुनौती बिनाको विजयको हामीले कल्पना पनि गरेका छैनाै । खासगरि भिन्नभिन्न राजनीतिक सोच, विचार र एउटा दृष्टिकोण भएका पार्टीहरुको बीचमा गठबन्धन छ । यो नैतिक र राजनीतिक प्रणालीको पाटो छ । तैपनि कांग्रेसको एउटा खालको जीवन र सांगठनिक पद्धति छ । त्यस्तै, कम्युनिष्टको पनि छ ।
यसलाई एकाकार बनाएर लैजाने र एउटै ठाउँमा मतदान गर्ने एउटा चुनौती हामीसँग छ । यो चुनौतीलाई हामीले अलग–अलग ढंगले आ–आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गरेका छौँ । यसले केही कठिनाई भएपनि हाम्रो मतभार र जनताका अपेक्षाका हिसाबले हेर्दाखेरि आत्तिनुपर्ने, हतारिनुपर्ने केही कारण छैन ।
हामीले हाम्रा मतहरु संरक्षण गर्न सक्यौ भने र जनतालाई आफ्ना कुराहरु राख्न सक्यौँ भने यहाँभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिबाट भए, गरेका कामहरुको प्रष्टिकरण गर्दै गयौँ भने, राष्ट्रिय राजनीतिका विषयवस्तु र मुद्दाहरुलाई हामीले प्रष्ट पार्दै गयौँ भने, हामीलाई कुनै समस्या छैन ।
हामीले अगाडि बढ्नका लागि जुन लक्ष्य लिएका छौँ, गठबन्धनको एउटा जुन सोचका साथ अग्रगमन र प्रगतिका निम्ति जो नयाँ आर्थिक उन्नति, प्रगति र सामाजिक विकासका निम्ति, भौतिक विकासका निम्ति जो परिकल्पना गरेका छौँ । त्यो परिकल्पना अनुसार जनतालाई बुझाउन सकियो भने धेरै सहज छ । त्यसमा हामीले आत्तिनुपर्ने केही छैन ।
फरक–फरक राजनीतिक विचार, सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरुको गठबन्धन छ, यसरी संयुक्त रुपमा फरक विचार राख्ने, फरक सिद्धान्त, मान्यता बोकेका पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिँदा नेता कार्यकर्ताको मन जित्न सक्नुहुन्छ त ?
हामीलाई त्यो समस्या छैन । सहकार्यमा कुनैपनि समस्या छैन । यहाँ मलाई लाग्छ, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का हिसाबले एक आपसको सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सबै साथीहरुको बीचमा राम्रो, सुमधुर सम्बन्ध छ त्यसमा कुनै समस्या छैन । हामीले हाम्रा मतदाता र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुलाई परिचित पार्दै लगेका कारणले हरेक समस्याहरु हल हँुदै पनि गएका छन् । धेरै ठूलो मुद्धापनि थिएन । एकआपसका मुद्धा धेरै ठूला पनि छैनन् ।
त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा जो हामीले प्रतिगमनको कुरा गरि राखेका छौँ, जो देशलाई व्यवस्थापकीय संकट र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र रक्षाका कुराहरु, संवैधानिक दायराभित्र देशलाई सधैँ अगाडि बढाउँदै उन्नति र प्रगतिको बाटोमा अगाडि लैजानुपर्ने समयहरुमा, कठिनाईहरुमा हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढनुपर्छ ।
कसरी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा विगतका दिनहरुमा पनि देखाइसकेको हुनाले यसमा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको र खारिएर आएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । सबै कार्यकर्ताहरु सुझबुझपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
त्यस्तै, एउटा वर्ग संघर्ष र अरु संघर्षको माध्यमबाट आएका कम्युनिष्ट संगठनहरुको बीचमा पनि खासगरि देशको मूल राजनीतिक घटनाक्रमले निम्त्याएको विशिष्ट परिस्थितिमा देशको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै धावा बोल्ने कर्तुतहरु भए त्यसका विरुद्धको सांगठनिक चुनौती हामीसँग छ । त्यसको निकासको दायित्व पनि हामीसँग भएको हुनाले त्यो सबै जनताहरुले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यति धेरै कठिनाई छैन ।
लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धन अहिले निर्वाचनको बेलामा मात्रै सिमित रहन्छ कि, योभन्दा पछाडिसम्म पनि जान्छ ?
गठबन्धनको भविष्यको विषयमा त हामी धेरै भन्न सक्दैनौँ किनभने, कालान्तरमा गएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । तर, अहिलेको आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि पाँच वर्षको स्थायी सरकार दिने जो विगतका दिनहरुमा स्थायी सरकारको जनताको परिकल्पनाहरु थियो त्यसलाई हामीले साकार रुप दिने नै हो ।
कमसेकम यो पाँच वर्ष हामी मिलेर एउटै डालोबाट, एउटै सरकार निर्माण गरेर, एउटै अभियानबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने जनतालाई विश्वस्त पनि पारिरहेका छौँ । त्यसपछिका दिनहरुमा सहज वातावरण बन्दै गयो भने खुल्ला ढंगले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपसमा गर्दा फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईं त ०६४ सालमा पनि यसै क्षेत्रबाट संविधान सभा सदस्य हुनुभयो । अहिले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ? यसपाली चाहिँ तपाईंले निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाझ अघि सारेका मुलभूत एजेन्डा, प्रतिबद्धताहरु चाहिँ के के हुन् ?
०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भएको हो । हामी त्यतिबेला संविधान निर्माणका निम्ति, जनसंविधान निर्माण गर्ने एजेन्डाका साथ चुनावमा गएका थियौँ । त्यो खास गरिकन पुरानो ०४७ सालको संविधान र त्यो संविधानमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा जुन उनले ‘कु’ गरेको र माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा १२ बुँदे समझदारीसहित २०६२-०६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले पुरानो संविधान त खारेज गर्याे ।
अन्तरिम संविधानमार्फत् अन्तरिम सरकार निर्माण भयो । अन्तरिमकालीन सरकारपछि संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्धेश्यका साथ त्यतिखृर निर्वाचन भएको थियो । त्यतिखेरको मूल एजेन्डा भनेको संविधान निर्माण थियो । जनताको पक्षको संघीय संरचनाको निर्माणको मुद्धा थियो र हामी त्यतापट्टि लागेका थियौँ ।
प्रतिनिधिमार्फत् जनताका सानातिना समस्याहरु हल गर्ने भन्ने थियो । अहिले समय फरक छ । हामीले संविधान निर्माणको संस्थागत विकास गर्दै उन्नति र प्रगतिको जुन परिकल्पना गरेका छौँ । अब आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, उत्पादनको विकासका साथसाथै देशलाई आर्थिक उन्नति गरेर अगाडि बढ्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
त्यसका निम्ति हाम्रा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै कामहरु गर्नुपर्नेछ । सडक सञ्जालबाट हरेक बस्तीहरुलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युतीकरणबाट हरेक बस्तीहरुलाई जोड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक जनतालाई सुविधाजनक सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता छ । महंगीको मारबाट क्षतविक्षत भएको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याइकन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । यी यावत चुनौतीहरु र एजेन्डाका साथ हामी जनतामा गएका छौँ ।
यो बीचको पाँच वर्षीय कार्यकाल र त्यहाँभन्दा अगाडिका दिनहरुमा पनि जुन हामीले संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र उन्नतिले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसारका काम हुन सकेनन् । गफ गर्ने थलो मात्रै बनाइयो । अहिले हामी के चाहन्छौँ भने विकास, उन्नति र प्रगतिका निम्ति, समाजको रुपान्तरणका निम्ति विकासको एजेन्डा नै मुख्य हो ।
विकासको एजेन्डाभन्दा धेरै कानुनमा रहेका त्रुटीहरुलाई कानुनी विधिबाट सच्चाउदै अघि लैजानुपर्ने दायित्व बाहेक सबै विकासको एजेन्डा नै मुख्य हो । त्यसका साथसाथै युवाहरुको खेल क्षेत्रबाट भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि छन् । शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ । स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
युवा र बौद्धिक क्षमता भएकालाई पलायन हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, यसतर्फ हामीले चिन्ता व्यक्त गरेनौ भने, देशको विकासको मुख्य पूर्वाधारलाई यतातिर डोहार्याएनौ भने भोलीका दिनमा वौद्धिक पलायनलाई रोक्न सकिएन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले त्यो वौद्धिक पलायनतालाई रोक्दै, त्यो वौद्धिक जगतलाई यो देशमै लगानी गर्न सक्ने, खट्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एजेन्डाहरु छन् ।
अझैपनि यो क्षेत्रमा सञ्चार, सडकबाटो, विजुलीलगायतका पूर्वाधारको अभाव छ । तर, नेताहरु चुनाव जितेर गइसकेपछि फर्केर आउँदैनन् भन्ने जनगुनासो छ नि ?
जनताले फर्केर आउँदैनन् भन्नुको अर्थ केहो भने, सन्देश नआउनु हो । निर्वाचित भएर गइरहेका प्रतिनिधिहरुको सन्देशहरु गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ । त्यो सन्देश भनेको पूर्वाधार विकास र हरेक क्षेत्रका सुविधाहरुको विकास जनतासँग जोडियो कि जोडिएन भन्ने कुराहरुबाट मापन गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीहरु चुनावताका पनि पुग्न सकिने अवस्था छैन ।
कतिपय अवस्थामा पुग्न सकौंला, नसकौंला तर, जनताका बीचमा जानुपर्छ । जनताले यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेर केन्द्रमा पठाएका हुन् र यहाँका समस्याहरु केन्द्रबाट हल गर । एउटा प्रतिनिधिका हिसाबले हाम्रा समस्याको प्रतिनिधित्व तपाइले गर्नुपर्छ भनेर पठाइएको हो । त्यसकारण जनताका समस्याहरुको प्रतिनिधित्व हामीले सक्छौँ कि, सक्दैनौँ सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
संविधान निर्माणको ८ वर्ष भइसकेको छ, अहिले त्यतातिर अल्झिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यो आठवर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारप्रतिको लगाव र सोच यहाँभन्दा अगाडिको हाम्रो नेतृत्वमा भइदिएको भए केही न केही फरक पार्न सकिन्थ्यो । जस्तैः कर्णालीका छेउछेउमा पारितिरबाट २,३ वटा पुल बनिसके वारिबाट त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने पहुँचमार्ग पनि हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौ ।
हाम्रो कल्पना के हो भने हिजो मेरै पालामा पनि रानीजमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनाको सुरुवात गरेर आएका थियौँ । हाम्रो पालामा सुरुवात गरियो र ती योजना पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन । जहाँजहाँ पूरा गर्नुपर्ने कामहरु अहिलेसम्म पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, हाम्रो पालामा सुरुवात गरेको सेती लोकमार्ग जुन त्रिदेशीय राजमार्ग भनेका छौँ ।
धार्मिक, पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा पनि त्यसको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँखेरि नै पहिलो बजेटिङ गरेर काम अगाडि बढाइएका कामहरु यो ८ वर्षको अवधिमा त्यसलाई जति चाँडो दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन उहाँहरुले सक्नु भएन । चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनताहरु, पहाड र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकको भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सडक सञ्जालको सहजता हामिले जनतालाई गराउन सक्नुपर्दछ ।
अर्को चिसापानी–सोल्टा हुँदै हामीले खिमडी जोड्ने बाटो चुरेफेदि हुँदै फेदैफेद र त्यसभन्दा माथि कृषि सडकहरुलाई लैजानुपर्ने छ । चुरे नष्ट हुने खतरालाई जोगाउँदै मार्गहरु नबनाइ नहुने अवस्था छ । जबसम्म हामीले सहज सडक पहुँचमार्ग बनाउन सक्दैनौं तबसम्म अरु पूर्वाधारका कामहरुलाई लैजान कठिनाइ छ । त्यसपछि मात्रै स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षाका कामहरु सहज हुन्छन् ।
अन्त्यमा निर्वाचन क्षेत्रका आम मतदाता, जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?
अब, अहिले उम्मेदवारहरु जनताका बीचमा पुग्दैनन् भन्ने जुन गुनासो छ । हामी भौतिक हिसाबले प्रत्येक दिन, महिनामा भेट्न नसकौंला तर, कमसेकम पनि जनतामा हाम्रा नासोहरु खासगरि जनताले गरेका अपेक्षाहरु पुग्नुपर्छ । हामीले आफैलाई भेटेको महसुस जनतालाई दिन सक्यौं भनेपनि त्यो धेरै ठूलो कुुरा हो ।
खासगरि तराईक्षेत्रका जनताहरुलाई तटबन्धनका समस्याहरु, खोलानालाको कटानका समस्याहरु छन् । त्यस्तै, कृषि, ग्रामीण सडकहरुलाई पिच गर्नुपर्ने चुनौती छन् । जनताहरुलाई मल, बीउबिजनका समस्याहरु छन् । यी समस्यालाई समाधान गर्न सहज अनुदानमा वितरण गर्न सक्ने खाद्य प्रविधिलाई भित्र्याउन सक्यौ भने केही समस्या हल गर्न सकिने कुराहरु छन् ।
यी सबै जनगुनासा र समस्यालाई हामीले भेटघाटको क्रममा पनि टिपोट गरेका छौँ । यीनै समस्या हल गर्नका लागि र जनताको सेवा गर्नकै लागि हामी प्रतिनिधि बनेर जाने हो । समस्यालाई हल गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसैले यहाँ सबैसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी हुन नसकेपनि यही विचारको सन्देश मार्फत् आम मतदातासँग सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया