विवेकशील साझा सकिएको छैनः समिक्षा बास्कोटा

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले विवेकशील साझा पार्टी सकियो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताएकी छिन् ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक तथा उम्मेदवार अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताइकी हुन् । अध्यक्ष बास्कोटाले चुनावको मुखमा पार्टीमा केही उथलपुथलका गतिविधि भएपनि पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको बताइन् ।

उनले पार्टीले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समाुनपातिकतर्फ सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएकाले सबै मतदाताले पार्टीलाई जिताउन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताइन् । उनले गत ५ वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभइ अनुभव बटुल्दै अघि बढीरहेको बताइन् ।

उनले विवेकशील साझाले गर्न चाहेको राजनीतिक मंसिर ४ पछि सकिने खालको नभइ देशको विकास र स्थिरताको लागि भएको जिकिर गरिन् । अध्यक्ष बास्कोटाले अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विवेकशील साझाले वि.सं.२०७४ सालमा रोपेको फल भएको बताउनु भयो । उहाँले देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्नुपर्ने बेला भएको भन्दै देशको द्रुततर विकासका लागि आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विवेकशील साझा सकियो भन्ने आउँछ, यिनी कतै केही छैनन् भन्ने छ । तर त्यस्तो होइन, विवेकशील साझा सकिएको छैन । चुनावको मुखमा पार्टीमा उथलपुथल भयो, हामी विवेकशील साझा चुनाव चिन्ह तराजु लिएर मैदानमा उत्रिएका छौँ । सातै प्रदेशमा समानुपातिकका उम्मेदवार छौँ । हामी ५ वर्षमा आत्तिएका छैनौँ, थाकेका छैनौँ । यो यात्रा निरन्तर अघि बढीरहन्छ । हामीले गर्न चाहेको राजनीति मंसिर ४ पछि सकिएर जाने खालको राजनीति होइन । अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी यो विवेकशील साझाले २०७४ मा रोपेको फल हो । यसको श्रेय विवेकशील साझालाई जान्छ । अब यो देश बदल्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, अवस्था बदल्न विवेकशील साझा आएको छ ।’

पार्टीले दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरी अधिकांश विद्यालयलाई बुढानीलकण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका चार खम्बाः प्रविधि, जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, सरकारी वेतनधारीहरुको दलीय पेशागत संगठन खारेज गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न राजनैतिक भर्तिकेन्द्रमा सिमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेरहद घटाएर युवामैत्री बनाउने, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण गर्ने लगायतका चुनावी प्रतिवद्धता अघि सारेको छ ।